
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संयुक्त रुपमा आज सर्वोच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदन दिनुभएको हो । सो रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन तथा त्यसपछि भएका सबै निर्णय र नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति, कुनै दलको समर्थन नपाएको तथा संविधानका धारा, ७६ र १३२ (२) विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भन्दै कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक ठहर गर्न आग्रह गरिएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताउनुभयो ।
साथै राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति निर्णय, शपथ तथा पछिल्ला सबै सरकारी कामकारबाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यसैबीच एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । एमाले केन्द्रीय निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्यसहितका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको हो । आगामी फागुन २१ गते हुने उक्त आमनिर्वाचनका लागि हालसम्म आयोगमा दर्ता भएका ६७ राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
एमालेले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यसअघि नै दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको छ ।
रुसी तेलसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा बेलायत सरकारको ढिलाइ
नेपाल मगर संघको १३ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा
क्यालिफोर्नियामा भीषण आगलागी, १७ हजार विस्थापित
अमेरिकाको कोलोराडोमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन
नेपालको प्रतिनिधिसभा सांसदलाई मर्यादित हुन सभामुखको आग्रह
‘लाहुरेनी सौन्दर्य’ भित्र के के रैछन् त ? [प्रतिक्रिया]
ई–बिडिङ प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
बेलायतको बदलिँदो राजनीति : जनता किन खोज्दैछन् नयाँ विकल्प ?
पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन
तीन दिने वज्रसत्व महासाधनाका लागि लन्डन आइपुगे धर्मगुरु लुङ्गरिक रिन्पोछे