बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम सरकारले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतमध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट र पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आवश्कता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख भएको छैन । प्रस्तुत निवेदन अन्तिम आदेश हुँदा ठहर भएबमोजिम हुने हुँदा हाललाई मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ३० मा भएको राजदूत फिर्ता बोलाउनेसम्बन्धी निर्णय हाललाई कार्यान्व्यन नगर्नू ।”

यसअघि, न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यही कात्तिक ९ गते यस विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले दुवै पक्षको छलफलपछि आज अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले यही कात्तिक २ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुनसक्ने कुनै गुञ्जायस नै नभएकाले संविधानतः राजदूत नियुक्ति हुन नसक्ने अवस्था नै नभएकाले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदरको मागसहित रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

गत असोज ३० गते सरकारले कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । फिर्ता बेलाइएका राजदूतमा चीनका प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा दुर्गाबहादुर सुवेदी रहनुभएको छ ।