लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समस्याका बारेमा मार्च २७ तारिखमा हुन लागेको मन्त्रिस्तरीय वार्ता पनि निस्कर्षविहीन हुने सम्भावना बढेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुनु चार दिनअघि आज (शुक्रबार) जुममार्फत भएको प्राविधिक समितिको बैठकमा कुनै पनि विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि वार्ताले उपलब्धि दिनेमा आशंका उत्पन्न भएको हो ।
शुक्रबारको वार्तामा अध्यागमन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । जसमा तीन वटा सवाल, चारवर्षभन्दा कम सेवा गरेका गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायतको आवासीय भिसा आवेदन गर्न दिइनुपर्ने, गोरखाहरुको सन्तानलाई बिना शर्त बेलायत आउन दिइनुपर्ने र गोरखाहरुको सन्ततिहरुको बेलायती भिसाका लागि गरिएको आवेदन अस्किार हुँदा पुनरावेदन गर्न नपाउने नीति खारेज गर्ने बारेमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा सहभागी गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्मबहादुर तामाङका अनुसार गोरखाहरुले आफ्ना सवाल प्रष्टसँग राखेको र बेलायती गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधिले भने अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाका कारण केही गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताए । जसको प्रत्यूत्तरमा गोरखाहरुले जीटूजी वार्ताले विद्यमान नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्न सक्ने भएकाले त्यसमा सोच्न बेलायती पक्षलाई आग्रह गरेको थियो ।
गोरखाहरुले चार वर्षभन्दा कम सेवा गरेका ११६ जना गोरखा सैनिकहरु अहिले सम्पर्कमा आएको र उनीहरुलाई सेवाशर्तभन्दा अगावै नेपाल पठाइएको कारण चार वर्ष सेवा नपुगेकोले उनीहरुलाई बेलायतको आवासीय भिसा दिइनुपर्ने माग गरेका थिए ।
यस्तै, गोरखाहरुका सन्तानहरुलाई बेलायती भिसा आवेदन गर्न अविवाहित हुनपर्ने, बाबुआमामा आश्रित हुनुपर्ने, अलग बसोबास नगरेको हुनुपर्ने आदि शर्त राख्ने गरिएकोमा सो हटाउन गोरखाहरुले माग गरेका थिए ।
एक घण्टा चलेको बैठक कुनै पनि विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको तामाङले जानकारी दिए । ‘मार्च २७ तारिखको मन्त्रीस्तरीय वार्ताको तयारीका लागि भएको आजको बैठकमा कुनै पनि विषय टुंगोमा पुग्न नसकिएकोले आगामी वार्ता पनि निस्कर्षविहीन हुने सम्भावना बढेको छ’ उनले भने ।
तामाङका अनुसार मार्च २७ को वार्ताअघि प्राविधिक समितिको एउटा बैठकका लागि गोरखाहरुले अनुरोध गरेको तर निश्चित हुन बाँकी छ ।
आजको बैठकमा दुताबासका तर्फबाट उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी अनुप शाह, गोरखाका तर्फबाट वार्ताकारहरु मेजर जुद गुरुङ र धर्म तामाङ, ब्रिटिश गोरखा वेलफेयर सोसाइटी (बिजीडब्ल्यूएस) का अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्र दल देवान, गोरखा सत्याग्रहका कृष्णबहादुर राई, राम राई, नेसाका अध्यक्ष केश गुरुङ, मेजर उदय गुरुङ तथा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट लिन हल्ट र गृह मन्त्रालयका तर्फबाट यभन आडम्स सहभागी थिए ।
मार्च २७ का दिन बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा दिउँसो २ देखि साढे ३ सम्म हुने मन्त्रीस्तरीय वार्तामा गोरखा पेन्सन स्किम (जीपीएस) र गोरखा पेन्सन ट्रान्सफर स्किम (गोट्स), रिसेटलमेन्ट क्याम्पेन र रिडन्डेन्सी, हवाइ काण्ड, प्रोभिडेण्ट फण्ड र स्टेट पेन्सन, गोरखा रिक्रुटमेण्ट, विभिन्न आरोपमा गोरखा सेवाबाट निकालिएका गोरखाहरुको मुद्दा लगायतका अजेण्डा तय भएको छ ।
