बेलायतको ‘होराइजन स्क्याण्डल’को नालीबेली

बेलायतको हुलाक सेवा हालसम्म अति नै भरपर्दो छ। बैंकिंगलगायत प्रायजसो सबै सरकारी कामहरु हुलाकमार्फत नै हुन्छन्। जतिसुकै दुरदराजमा पनि एउटा हुलाक हुने गर्दछ। त्यहाँ स्थानीयरुपमा आवश्यक अन्य सरसामानहरु पनि पाइने गर्दछ। ससाना गाउँहरुमा हुलाक घर स्थानीय मानिसहरुको भेटघाट हुने ठाऊँको रुपमा पनि लिइने गरिन्छ। शहर बजारमा भने ठूल्ठूला पसलभित्र पनि छुट्टै हुलाक सेवा संचालन गरिएका हुन्छन्। देशभरि लगभग ११ हजार ५०० हुलाक शाखाहरु संचालित छन्। यी मध्ये अधिकांश ९९ प्रतिशतभन्दा बढी फ्रेन्चाइज साझेदारहरू वा स्वतन्त्र व्यापारिक व्यक्तिहरूद्वारा संचालित छन् जसलाई सब पोस्टमास्टरको रूपमा चिनिन्छ भने नगन्य मात्रामा मात्र प्रत्यक्ष रूपमा पोस्ट अफिस लिमिटेड (यिनीहरू क्राउन पोस्ट अफिसको रूपमा चिनिन्छन्) द्वारा ब्यवस्थापन गरिएका हुन्छन्। सत्रौ शताब्दीमा जनरल पोस्ट अफिसको रुपमा स्थापित हुलाक सेवा सन् १९६९ मा हुलाक अधिनियम पारित भएपछि छुट्टै निगमको रुपमा संचालित भयो। सन् १९८७ देखि भने हुलाक कार्यालयको पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनीको रूपमा पोस्ट अफिस काउन्टर्स लिमिटेडको स्थापना गरिएको थियो। सन् २००१ मा हुलाक वैधानिक निगमलाई सार्वजनिक कम्पनी, रोयल मेल समूहमा परिवर्तन गरिएपछि हुलाक कार्यालय काउन्टर्स लिमिटेड पोस्ट अफिस लिमिटेड बन्यो । यसको मुख्य स्वामित्व भने बेलायत सरकारको अधीनमा नै रहेको हुन्छ।

हुलाक सेवाले धेरै घाटा ब्यहोर्न परेको कारण पटकपटक सरकारले अनुदान दिने, ब्यवस्थापनमा अन्य कम्पनीहरुसंग सहकार्य गर्ने, अलावा कर्मचारी कटौती गर्ने तथा सन् २००८ र ९ को बीचमा मात्र २५ सयभन्दा बढी शाखाहरु बन्द गरिएको थियो।

हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा मानिसबाट संचालन हुने अधिकांश काममा प्रविधिको प्रयोग गर्न सन् १९९९ बाट शुरु भएको थियो। संसार प्रशिद्ध जापानिज कम्पनी फुजित्सुले विकास गरेको होराइजन सफ्टवेर प्रणालीद्वारा लेनदेन, लेखा र स्टकटेकिङ जस्ता कार्यहरू गर्ने गरियो। शुरुदेखि नै उप-पोस्टमास्टरहरूले यस प्रणालीमा केही समस्या देखिएको गुनासो गरेका थिए । यसबारे खासै सुनुवाई भएन। गडबडी देखिए पनि आफूले केही कमजोरी गरेको कारण त्यसो भएको होला भनेर हिसाब मिलानको लागि खल्तीबाट पैसा भर्न थाले। तर हुलाक सेवाले भने सन् १९९९ देखि २०१५ सम्ममा ३५ सयभन्दा बढीलाई आरोप लगाई जाँच पडताल गरेर हप्ताको झन्डै एक जना ७३६ जना माथि चोरी, ठगी तथा बेइमानीजस्ता फौजदारी अभियोगसहित मुद्दाहरु दायर गरेका थिए।

क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिसका अनुसार हुलाक कम्पनी आफैँले अनुसन्धान गरी आवश्यक परेमा सीधा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार भएको कारणले यो मामिलामा पीडितहरुको पक्षमा मुद्दा चल्नु अगाडी कसैले अन्य सहयोग पाउने सम्भावना भएन। अडिटमा नपुग रकम व्यहोर्न पर्ने दायित्व हुलाक संचालकहरुको हुने प्रावधान भएको कारण कम्पनीले माग गरेको पैसा बुझाउन बाध्य हुने नै भयो। रकम नबुझाएमा फौजदारी अभियोग व्यहोर्न पर्ने भएकोले धेरैले गुपचुप रुपमा रकम बुझाएका पनि थिए। ठूलो रकम तिर्न पर्नेहरुलाई भने मुद्दा खेप्नेबाहेक अरु विकल्प थिएन।

यसको परिणामस्वरुप केही व्यक्तिहरुले जेलजीवन समेत बिताउन पर्यो। धेरैले सँजायस्वरुप सामुदायिक काम (कम्युनिटी सर्भिस) गर्न परेको थियो। अधिकांशले आर्थिक समस्या व्यहोर्न परेको कारण घर सम्पत्ति गुमाउने, टाट पल्टने मात्र नभई सामाजिक तिरस्कारमा परिने डरका कारण बसाइसराइँसम्म गर्न परेको थियो। काम नहुनु एउटा समस्या थियो भने अदालतको सुनुवाइमा लामो समय कुर्नपर्दा अधिक मादक पदार्थ, धुम्रपान सेवनको कारण धेरैको स्वास्थ्यमा असर पर्न गयो। मानसिक रुपमा कम्जोर भैसकेकाहरु शारीरिक रुपमा समेत क्षीण भए । फलत ३३ जनाको अकालमा मृत्यु भयो भने चार जनाले आत्महत्या समेत गरेका थिए। कतिपयको वैवाहिक जीवन पनि तहसनहस भयो। फौजदारी रेकर्डको कारण राम्रो काम नपाइने र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आश्रित हुन पर्दा धेरैलाई दैनिक गुजारा चलाउन समेत गाह्रो भएको थियो।

एक प्रतिनिधि घटना यस्तो थियो। सन् २००५ मा वेस्टबाइफ़्लिटको एउटा हुलाक सीमा मिश्रको जोडीले किनेका थिए। पहिलो दिनमा नै हिसाब र नगदमा ८० पाउण्ड फरक भएको घटना कम्पनीलाई सुनाउँदा यो सामान्य हो भन्ने जवाफ दिइयो । पटकपटक नपुग पैसाहरु जम्मा गर्न उनले आफ्ना गहना पनि बेचेकी थिइन् । अन्य कामदारहरुले पैसा हिनामिना गरेको हुनसक्ने शंका पनि गरिन् । सन् २००८ मा कम्पनीले गरेको अडिटबाट उनले ७४ हजार पाउण्ड घोटाला गरेको प्रतिबेदन तयार भयो। आफूले नगरेको अपराधमा सजाय भोग्न पर्ने उनले सोचेकी पनि थिइनन् । तर उनलाई तुरुन्त निलम्बन गरेर उनी विरुद्ध मुद्दा चलाइयो। अदालतको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै दुई वर्ष लाग्यो। एक छोरा मात्र भएकोले अर्को सन्तान बनाउने रहर भएर पनि भैरहेको थिएन। तर यस बीच उनी दुई जीउकी पनि भइन्। गिल्डफोर्ड क्राउनकोर्टमा पेशी भएको बिहान उनले छोरा आदित्यलाई स्कुलमा पुर्याउन गएकी थिइन्। त्यही दिन उसको दशौं वर्षको जन्मदिन पनि थियो। भरे बेलुकी तिमीलाई लिएर घर गएपछि मिठो खाना बनाएर जन्मदिन मनाउने भनेर सधैँझैँ गालामा चुप्पा खाइन्। उनले ब्याग पनि बोकेकी थिइनन् । सीधै स्कुलबाट अदालत पुगिन्। न्यायाधीशले फैसला सुनाउँदा उनी छाँगाबाट खसे जस्तो भइन् । नखाएको बिख लाग्यो । अपराध गरेको ठोकुवा गर्दै उनलाई १५ महिनाको जेल सजाय सुनाइयो । हत्कडी लगाएर प्रहरी भ्यानमा राखेर आशफोर्ड कारागार पुर्याइयो। यौन दुराचारीलगायत अन्य अपराधीहरुसंग राखियो। सन् २०११ को जुनमा अस्पतालमा अर्को छोराको जन्म भयो। त्यहाँबाट इलेक्ट्रिक ट्याग लगाएर घर पठाइयो। उनले मात्र हैन उनको श्रीमान दभिन्दरले पनि सामाजिक तिरस्कार सहन पर्यो। स्थानीय छापाको अगाडी श्रीमतीलाई जेल चलान गरेको समाचार आएपछि स्थानीय मानिसहरुले उनीमाथि हातपात समेत गरे। पसल परेको मूल्य भन्दा कममा बेचेर ट्याक्सी चलाउन थाले । तर छोराको हेरचाह गर्नपर्ने हुँदा त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन सकेनन्।  

डिसेम्बर २०१९ मा आएर उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले होराइजनमा धेरै त्रुटीहरू रहेकोले त्यहाँ “भौतिक जोखिम” भएको कारण पोस्ट अफिस शाखाका खाताहरूमा अडिट अनुसारको रकम नदेखिएको र यो प्रतिवादीहरुले अभियोगअनुसार अपराध नगरेको फैसला गरे ।  

उच्च अदालतको फैसलापछि न्यायको शंकास्पद दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र निकाय क्रिमिनल केस रिभ्यु कमिसन (सीसीआरसी) मा थप मुद्दाहरू अघि सारिएको थियो। अहिलेसम्म ९३ जनाको मुद्दा फिर्ता भएको छ । यसमा अप्रिल २०२१ मा कोर्ट अफ अपीलको एकल फैसलाबाट रद्द भएको ३९ वटा मुद्दाहरु पनि पर्दछन् । सरकारले यस अगाडी पीडितहरुलाई जनही ६ लाख पाउन्ड क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको थियो ।

अदालतबाट मुद्दा उल्ट्याइएपछि यसलाई गम्भीर सार्वजनिक विषय ठानेर अवकाशप्राप्त न्यायाधीश सर विन विलियम्सको नेतृत्वमा पूर्व पोस्टअफिस व्यवस्थापन, त्यस समयमा संलग्न कानुनी टोलीका सदस्यहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र पीडितहरूको बयान र आन्तरिक कागजातहरू अध्ययन र अनुसन्धान गर्नको लागि छुट्टै स्वतन्त्र समिति पनि बनेको छ। यसको कार्यकाल अब केही महिना पछि सकिने हुँदा त्यो प्रतिबेदनमा के कस्ता सुझावहरु आउने हो त्यसले पनि विशेष महत्व राख्ने छ तर विषयको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नै बाँकी सबै मुद्दाहरु फिर्ता लिने घोषणा गर्नको लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेका छन्।

यही जनवरीको १ देखि ४ सम्म अभिनेता टोबी जोन्स अभिनित आइटिभीको टेलिशृंखला मिस्टर बेट्स भर्सेस द पोस्ट अफिसको प्रदर्शनपछि पोस्ट अफिस होराइजन आईटी स्क्यान्डल फेरि चर्चामा आएको हो । एलन बेट्स एक सब पोस्टमास्टर थिए जसलाई चोरीको आरोप लगाइएको थियो। उनले चलाएको हुलाकमा पनि पैसा गणना र डिजिटल लेखा प्रणाली मेल खाँदैनथ्यो । कम्पनी संगको करारअनुसार अपुग पैसा आफूले व्यहोर्न पर्ने थियो। तर उनले यसलाई मान्न उचित ठानेनन् र सन् २००३ मा उनले आफ्नो सम्झौता रद्द गरे। त्यसपछि उनले अनवरत रुपमा ‘जस्टिस फर सब पोस्टमास्टर्स एलायन्स’ को नेतृत्व गरेका थिए । यही अभियानको उपलब्धिस्वरुप पीडितहरुले न्याय पाउन सफल भएका हुन् ।  

मेट्रोपोलिटन पुलिसले अदालतमा बयान दिने दुई फुजित्सु विशेषज्ञहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर जनवरी २०२० मा अनुसन्धान सुरु भएदेखि अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ भने गरिएको छैन । तीनवटा क्षतिपूर्ति योजनामा करिब २ हजार ७०० सब पोस्टमास्टरहरूलाई लगभग १३८ मिलियन पाउन्ड भुक्तानी गरिएको हुलाक कार्यालयले हालै जनाएको छ । अहिले थप पचासभन्दा बढीले हुलाक कम्पनीबाट आफू माथि पनि अन्याय भएको थियो भनेर उजुरी दिएका छन् भने यो संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

सन् २०१२ देखि १९ सम्म हुलाक सेवाको सर्वोच्च पद प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रहेकी पाउला भेनेल्स अहिले विवादको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनेकी छिन्। पूर्व सफल ब्यवसायी तथा एङ्ग्लिकन पुरोहित पाउलाले मुद्दा मामिलाका महत्वपूर्ण समयमा संस्थाको नेतृत्व गरेकी थिइन्। उनलाई सन् २०१९ को नयाँ वर्षमा सरकारले सीबीई (द मस्ट एक्सेलेंट अर्डर अफ ब्रिटिश एम्पायर ) प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि तुरुन्त उनले हुलाक सेवा छाडेर इम्पेरियल कलेज हेल्थकेयर एनएचएस ट्रस्टको अध्यक्षको रूपमा सन् २०१९ को अप्रिलबाट पदभार ग्रहण गरिन्। यो ट्रस्टले सेन्ट मेरिज, ह्यामरस्मिथ, क्वीन शार्लोट, चेरिङ क्रस र उत्तर-पश्चिम लन्डनमा वेस्टर्न आँखा अस्पताल चलाउँछ। अदालतले सन् २०२१ मा होराइजन प्रविधिमा खोट देखाएर थप मुद्दाहरु खारेज गरेपछि उनले यो पद एङ्ग्लिकन पुरोहित तथा ठूलो सुपरमार्केट वेटरोज र डलम कम्पनीको डाइरेक्टरबाट पनि राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन्। शुरुदेखि नै उनको पदवी खोसिनु पर्छ भन्ने कुरा अभियन्ता आलन बेट्सले उठाएका हुन्। तर यो टेलिशृंखला प्रदर्शन भएपछि याचिकामा हस्ताक्षर गर्नेहरुको संख्या झन्डै १५ लाख पुगिसकेकोले ब्यापक जनदबाबका कारण सन् २०१९ मा पाएको सीबीई पदक जनवरी ९ मा फिर्ता गरिसकेकी छिन्।

यी घटनाहरुले बेलायती न्याय प्रणालीलाई संसारको नजरमा नै निकै नकारात्मक रुपमा प्रश्तुत गरेको छ। त्यसमाथि कुनै व्यक्तिको कार्य क्षमतालाई कसरी एकांकी रुपमा मूल्याङ्कन गरेर थप जिम्मेदारी दिने र अझ मान पदवीले सुशोभन गरिँदो रहेछ भन्ने उजागर पनि भएको छ।

छिटफुट रुपमा संसारका जुनै पनि देशमा बिना कसुर सजायँ भोग्न पर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ। विशेषत अविकसित देशहरुमा कानुन धनिमानी ठूला बडाहरुलाई लाग्दैन भन्ने गरिन्छ। विकसित देशहरुमा अपराध अनुशन्धानको प्रक्रिया पनि विकसित र वैज्ञानिक हुने हुँदा न्याय निशाफ पनि त्यति कमजोर नहुने मान्यता छ। तर विकसित देशहरुमा पनि कतिपय अपराधमा संग्लग्न व्यक्तिहरु कहिल्यै पनि पत्ता नलाग्ने पनि हुन्छन्। कानुनको आँखा हुँदैन भन्ने त सुनिएकै हो तर न्याय दिनको लागि नियुक्त भएका न्यायामूर्तिहरुको आँखाले अन्याय भएको देख्न नसक्दा धेरैले न्याय नपाउन पनि सक्छन्। झट्ट सुन्दा पत्याउन नै नसक्ने यस प्रकारको घटना त्यो पनि बेलायतमा एक्काइसौं शताब्दीमा घटेको छ। प्रविधिलाई विश्वाश गरेर हजारौं व्यक्तिहरुको जीन्दगी बर्बाद पारेको यो घटनाले सय अपराधी छुटोस् तर एक निरअपराधीले सजायँ नपाओस् भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई बेलायतले समेत यति ठूलो परिणाममा यति लामो समयसम्म उल्लंघन गरेको हुँदा बेलायतको कानुनी इतिहासमा निकै ठूलो कालो धब्बा लागेको छ। यसमा संग्लग्न कम्पनी र केही व्यक्तिहरुलाई सजायँको दायराभित्र कुनै दिन ल्याइएला तर यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई जे जस्तो क्षतिपूर्ति दिए पनि यो २४ वर्षमा व्यहोरेको दुखकष्ट र क्षति भने कहिल्यै पनि पूर्ति हुने छैन।