लण्डन । बाहिरी मुलुकबाट बेलायत आउन झन् कठिन बनाउने प्रावधानहरु ल्याइएको छ ।
बेलायतका गृह मन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले आज बेलायती संसद हाउस अफ कमन्समा घोषणा गरेको र अर्को वर्षको वसन्त यामबाट लागू हुने नयाँ आप्रवासी नीतिले बेलायत आउन चाहनेहरुलाई धेरै असजिलो पार्ने देखिएको छ ।
उनले घोषणा गरेको पाँच बुँदे नीतिअनुसार बेलायतमा आउने स्वास्थ्य र हेरचाह भिसा, दक्ष कामदार भिसा, पारिवारिक भिसा, बेलायतमा कम्ती जनशक्ति भएका क्षेत्र र विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य र हेरचाह भिसाअन्तर्गत बेलायत आउनेहरुले नयाँ नीति लागू भएपछि आफ्नो परिवार बेलायत ल्याउन पाउने छैनन् । यस्तो भिसामा आउनेहरुले श्रीमान् वा श्रीमती, अविवाहित पार्टनर र १८ वर्षमुनीका छोराछोरीहरु ल्याउन पाउने छैनन् । स्वास्थ्य र हेरचाह भिसाको दुरुपयोग भएको कारण जनाउँदै सरकारले सो निर्णय लिएको हो । यसबाट वार्षिक करिब १ लाख २० हजार आप्रवासी घटाउने सरकारको योजना छ । सन् २०२३ मा १ लाख १ हजार भिसा स्वास्थ्य तथा हेरचाहको माध्यमबाट जारी भएको बताइएको छ ।
दक्ष जनशक्ति भिसाअन्तर्गत यसअघि वार्षिक तलब २६ हजार २०० पाउण्ड भएको कामका लागि विदेशबाट जनशक्ति बेलाउन ल्याउन पाउने प्रावधान रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर वार्षिक तलब ३८ हजार ७०० पाउण्ड पुर्याइएको छ । यस्तै, पारिवारिक भिसातर्फ वार्षिक ३८ हजार ७०० पाउण्ड आम्दानी भएकाले मात्र बेलायत बाहिरबाट श्रीमान वा श्रीमती ल्याउन पाउनेछन् । यसअघि सो आयस्रोत १८ हजार ५०० पाउण्ड रहेको थियो । यसका अतिरिक्त परिवारमा अन्य सदस्यहरु जस्तै छोराछोरी भएको अवस्थामा आय पनि थप हुनुपर्ने छ ।
बेलायतमा कम जनशक्ति रहेको भनी तोकिएको सूचीमा पनि कटौती गरिएको छ । यसअघि बेलायतमा खाँचै परेका पेशामा आउनेहरुलाई वार्षिक तलबमा दिइएको २० प्रतिशत सहुलियत पनि हटाइएको छ ।
विद्यार्थी भिसामा यसअघि पनि परिवर्तन गरिएकोमा अब सरकारले आप्रवासी परामर्श समितिलाई विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग हुन नदिन र बेलायतको उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न अहिलेको ग्राजुयट रुट पुनरावलोकनका लागि निर्देश गरेको छ ।
गतवर्ष मात्र ७ लाख ४५ हजार आप्रवासी बेलायत आएको तथ्यांक केही समयअघि सार्वजनिक भएपछि आप्रवासीप्रति कठोर धारणा राख्ने सत्तारुढ कञ्जरभेटिभ सरकारको आलोचना भएको थियो । गृहमन्त्री क्लेभर्लीले नयाँ नीतिबाट वार्षिक ३ लाख आप्रवासी घटाउने अपेक्षा गरेका छन् ।
यस्तै, गृह मन्त्री क्लेभर्लीले बेलायत आउनेहरुलाई लिइने स्वास्थ्य शुल्क पनि बढाउने बताएका छन् । हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ६२४ पाउण्ड लिइने गरिएको सो शुल्क अब १ हजार ३५ पाउण्ड बनाइने छ ।
युके हस्पिटालिटीले नयाँ प्रावधानबाट करिब ९५ प्रतिशत र म्यानेजर र सेफहरुले आफ्नो परिवार बेलायत ल्याउन नसक्ने बताएको छ । यसवर्ष ८ हजार ५०० म्यानेजर र सेफले बेलायतको हस्पिटालिटी क्षेत्रमा भिसा पाएका थिए ।
‘कम आय भएका परिवारलाई असर गर्छ’
बेलायतको नयाँ नियमले विशेषत कम आय हुने क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली लगायतका आप्रवासीलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएन (बीएनएलए) का अध्यक्ष तथा गोर्डन एण्ड थम्पसनसित आवद्ध सोलिसिटर दीपक भट्टराईको धारणा छ । आप्रवासीमध्ये सीमित संख्याका आप्रवासीहरु मात्र राम्रो तलव भएको क्षेत्रमा काम गरिरहेको र धेरैजसो कम तलब पाउने क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले उनीहरुलाई नयाँ नीतिले धेरै प्रभाव पार्ने भट्टराईको विश्लेषण छ ।
गोरखा भूतपूर्व सैनिकका परिवारहरु शुरुमा बेलायत प्रवेश गर्ने बाटो अलग्गै भए पनि बेलायत आइसकेपछि परिवार ल्याउन देखाउनुपर्ने वार्षिक आम्दानी अरुसरह रहेकाले अब उनीहरुका परिवारलाई पनि असर पर्ने भट्टराईले बताउनु भयो । यसअघि सो शुल्क एक जनाका लागि वार्षिक १८ हजार ५०० पाउण्ड रहेकोमा अहिले त्यसलाई दोब्बरभन्दा बढी बढाएर ३८ हजार ७०० पाउण्ड पुर्याइएको छ ।
सोलिसिटर भट्टराईको विश्लेषणमा सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिमा आप्रवासीको संख्या ३ लाख कटौती गर्ने भनेर बाहिर भनिए पनि यसभित्र राजनीतिक उद्देश्य रहेको छ । खासगरी आगामी वर्ष बेलायतमा हुने आमचुनावलाई लक्षीत गरेर सत्तारुढ कञ्जरभेटिभ पार्टीले सो नीति ल्याएको हुनसक्ने उहाँको अनुमान छ ।
सन् २०१० बाट बेलायतमा कञ्जरभेटिभ पार्टीले एकपटक संयुक्त र बाँकी एकल सरकार चलाउँदै आएको छ र सधैँ उसको प्रमुख अजेण्डामा आप्रवासीको संख्या कटौती रहने गरेको छ । यसअघि सन् २०१९ को आमचुनावमा उसले आप्रवासीको संख्या वार्षिक १ लाखमा झार्ने घोषणा पत्रमा लेखेको थियो । तथापि सन् २०१० यता कहिल्यै पनि सरकारले प्रक्षेपण गरेको संख्यामा आप्रवासीको संख्या झरेको छैन । नयाँ नियमको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा सोेलिसिटर भट्टराई आप्रवासन रोकेर रोक्न नसकिने विश्वव्यापी रुझान रहेको बताउनुहुन्छ । नयाँ नीतिको असर देखिन केही समय लाग्ने उहाँ थप्नुहुन्छ ।
