काठमाडौँ। पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउनका लागि अग्रसर हुन सम्पूर्ण न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, न्यायका उपभोक्तालगायत सबैलाई आह्वान गरेको छ । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले आज ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण’ सार्वजनिक गर्दै उक्त आह्वान गर्नुभएको हो ।
“मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबण्डाको सौदाबाजीले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्दछ, यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ,” उक्त विश्लेषणमा भनिएको छ, “प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ ।”
प्रधानन्यायाधीश र दलबीच भागबन्डाको कुरा बाहिरिनु र त्यसलाई बल पुग्नेगरी भएका क्रियाकलापले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गम्भीर खतरामा परेको पूर्वन्यायाधीशहरुको भनाइ छ । फोरमले पूर्वन्यायाधीशले भागबन्डाको आधारमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिनुले न्यायिक विचलन र विकृति बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
यस्ता छन् एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकका निर्णयहरु
एनआरएनए आईसीसीको नयाँ कार्यसमितिमा बेलायतबाट अध्यक्ष र प्रवक्तासहित १० जना निर्वाचित
द्वन्द्वका कारण विस्थापन र भोकमरी दुबै बढ्दै : संयुक्त राष्ट्र
नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेले आगामी १० जुलाईमा स्थापना दिवस मनाउने
एनआरएनए प्रवक्ताको जिम्मेवारी सोम सापकोटालाई
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
युद्ध अन्त्यका लागि इरानका तीन शर्त
बेलायती मन्त्री सीमा मल्होत्रासँग नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको भेटवार्ता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ११औँ महाधिवेशन चैत ५ र ६ मा हुने