लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विधान बिपरित संस्थापन पक्षले संशोधन प्रस्ताब विशेष महाधिवेशनमा लैजान प्रयास गरेपछि कार्यकारी सचिवालयको बैठक चर्काे बिरोध भएको छ । आइतबार बसेको कार्यकारी सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्षहरु तथा अन्य पदाधिकारीहरुले एनआरएनए विधान विपरित गठन भएका विधान ब्याख्या समिति, विधान संशोधन सुझाब समिति र विधान संशोधन समिति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै नेतृत्वको चर्काे आलोचना गरेका हुन ।
संघको विधान विपरित गठन भएका ती समितिहरु र गत अधिवेशनमा भाग नलिएका आफ्ना निकट व्यक्तिहरुलाई मनलाग्दी प्रतिनिधि बनाई विशेष अधिवेशन मार्फत संस्था कब्जा लिन खोजेको भन्दै अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्मालाई कुन विधान अन्तर्गत यस्तो काम गरिएको हो भन्दै सहभागीले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । कार्यकारी सचिवालयमा आफुहरुलाई थाहै नदिए विधान संशोधन सुझाब समितिलाई बैठकमा बोलाएकोमा असहमति राखेको उपाध्यक्ष रवीना थापाले बताइन् । ‘हामीलाई पुर्व जानकारी नदिई नेतृत्वकर्ताले समितिका साथीहरुलाई बोलाउनु भएछ, हामीले सबैसँग छलफल गरेर मात्र यस्ता काम गर्नु पर्छ भनेर भनेपछि अध्यक्ष पन्तको अनुरोधमा उहाँहरुले ल्याएका सुझाब सुन्ने काम भयो, उनले भनिन्, ‘संस्थामा छलफल नगरि व्यक्तिहरुले मनलाग्दी काम गर्ने परम्पराले कालान्तरमा संघको छवि विगार्ने छ। ‘
अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने योजना असफल भएपछि फेरि मंगलबार बैठक बोलाइएको थियो । तर, सोमबार नै महासचिव शर्माले अध्यक्षको अनुरोधमा अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेको सुचना कार्यकारी सचिवालयका सदस्यहरुलाई पठाएको स्रोतले जानकारी दियो । एनआरएनए उच्चस्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षहरु मंगलबार उपाध्यक्षलगायतका टिमहरु सँग गोप्य बार्तामा बस्ने बताइन्छ । संस्थापन पक्ष संशोधन प्रस्ताब विशेष महाधिवेशनमा जसरी पनि लैजान चाहान्छ ।
आगामी जनवरी २३ र २४ मा एनआरएनएले जुम मार्फत ‘भर्चुअल महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरिसकेको छ । उक्त विशेष महाधिवेशनमा संस्थाले दिएका निर्धारित मितिमा ५० प्रतिशतले मात्र प्रतिनिधि बन्न रुचि देखाएपछि संस्थापन पक्षले आफ्ना निकट व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउन फारम भराएको छ । संघको विधान अनुसार विधान संशोधन गर्न कम्तिमा दुई तिहाइ प्रतिनिधि आवश्यक पर्छ ।
एनआरएनए कब्जा गर्ने संस्थापनको रणनीतिसँग जुध्न उपाध्यक्षहरु मन केसी, रवीना थापालगायतले आफु निकटहरुसँग परामर्श थालेको स्रोतले बताएको छ ।
डा. शर्माको योजना अनुसार गत निर्वाचनमा भाग नलिएका निकटलाई प्रतिनिधि बनाएर करीव दुई हजार सात सय जनाले फारम भनेको बताइन्छ । ति व्यक्तिहरु जुममा बोलाएर विधान संशोधन पारित गर्ने योजनामा अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव शर्मा छन । पुर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले दुई बर्षका लागि छानिएका प्रतिनिधि परिवर्तन गर्ने हो भने नेतृत्व पनि परिवर्तन हुनु पर्नेमा मागलाई एनआरएनए भित्र ठोस रुपमा उठाएका छन । आचार्य अहिले संघको सल्लाहकार हुन ।
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा विशेष अधिवेशन स्थगनका लागि उजुरी निवेदन परि संस्था बदनाम हुने अवस्थामा पुगेका भन्दै संस्थापन पक्षका कतिपयले सहमति गर्नु पर्ने सुझाब अध्यक्ष पन्तलाई दिएको उनी निकट एक आइसीसी सदस्यले जानकारी दिए । कार्यकारी सचिवालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु ५, महासचिव, सचिव २, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, महिला कोअर्डिनेटर र युवा कोअर्डिनेटर गरि १४ जना छन ।
