राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी, कांग्रेसको विरोध

 

काठमाडौँ  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । आइतबार र मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि सरकार अध्यादेशको प्रक्रियामा लागेको हो ।

आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएनन् भने मंगलबार सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा गएनन् । संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य उपसभामुख पद रिक्त हुँदा एकजना मात्रै अनुपस्थित भए बैठकमा गणपुरक संख्या पुग्दैन । अध्यादेशमार्फत सो व्यवस्था हटाएर उपस्थितमध्ये बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । विरोध यसैबीच नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्।

एक ट्वीट गर्दै उनले भनेका छन्, “आज अचानक आएक‍ो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी काम हो। संविधान र प्रणालीमाथि नाङ्गो आक्रमण हो। घ‍ोर भर्त्सना गर्दछु। यो अध्यादेश स्वीकार्य हुँदैन। ” कांग्रेसले सोमबार मात्रै सरकार सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढी रहेको आरोप लगाउंदै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।