काठमाडौँ, १३ पुस – गत दुई साताअघिदेखि जारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ ।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन आज सम्पन्न बैठकले पारित गरेको हो । गत मङ्सिर २९ गते शुरु भएको सो बैठकमा पार्टी र सरकारको कामबारे घनीभूत छलफल भएपछि सदस्यले दिएका सुझाव, आलोचना र पूरक प्रस्तावलाई ध्यानमा राखी प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
बैठकले पार्टी एकताको बाँकी काम यही पुसभित्र सक्ने गरी कार्यदल गठन पनि गरेको छ । यस निर्णयसँगै नेकपाभित्र हाल देखिएको विवाद साम्य भएको छ । बैठकमा नेता वामदेव गौतमले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा पूरक प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
बैठकले सङ्गठनात्मक एकताबारे गृहकार्य गर्न महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा रामबहादुर थापा, शङ्कर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, वेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । स्थायी कमिटीका सदस्य एवं कार्यदलका सदस्य भट्टराईले आफूहरुले दुई साताभित्र प्रतिवेदन तयारी गरी आगामी बैठकमा सुझाव दिने र त्यसका आधारमा तल्ला तहको एकताको काम टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो ।
गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई गठन भएको नेकपामा हालसम्म प्रदेश कमिटीले मात्र पूर्णता पाएको छ भने जिल्ला कमिटी र जनसङ्गठनको एकता बाँकी छ । यसअघि पार्टीको सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाउन महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध
क्यानाडामा नेपथ्यको शृङ्खलाबद्ध यात्रा : टोरन्टोको टिकट ‘सोल्ड आउट’
नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा इतिहासकै दोस्रो महिला सपना प्रधान मल्ल
क्रिमियामा सैन्य विमान दुर्घटना, २९ को मृत्यु
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक : जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय