ब्रिटेन बिना सम्झौता इयूबाट बाहिरिए सेना 
परिचालनको स्थिति आइपर्ने चेतावनी

लन्डन । बिना कुनै सम्झौता ब्रिटेन इयूबाट बाहिरिए ‘नागरिक अशान्ति’ (दंगाफसाद आदि) हुनसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा 
प्रहरीले सेनाको मद्दत माग्नुपर्ने स्थिति पनि आउनसक्ने चुहाइएको एउटा दस्तावेजमा दावी गरिएको छ ।

भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित आन्दोलनबारे प्रहरी प्रमुखको एउटा गोप्य दस्तावेजमा प्रहरीले आन्दोलन निस्तेज गर्न सेनाकै सहारा लिनुपर्ने योजना सार्वजनिक भएको हो । ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ ले अत्यावश्यक सामाग्री, औषधि र खानाको अभाव सृजना हुने र नागरिक अशान्ति बढ्ने चिन्ता छ ।

नेशनल पुलिस कोओर्डिनेशन सेन्टरले तयार पारेको दस्तावेजमा बन्दरगाहमा ट्राफिक अस्तव्यस्तता र त्यसले सडक सञ्जाललाई पनि प्रभावित पार्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । ‘सन्डे टाइम्स’ ले प्राप्त गरेको उक्त गोप्य दस्तावेजमा सामान आपूर्ति अवरुद्ध भइ मुल्यवृद्धि हुने र त्यसले सर्वत्र प्रदर्शन निम्त्याउने चिन्ता प्रहरीलाई छ । यही कारण चोरी र अन्य अपराधिक त्रियाकलाप बढ्ने समेत बताइएको छ ।

इयू प्रहरी अधिकृतले वारेन्ट कार्ड बोक्न पाउने कानुनी अधिकार गुमाउने बताइएको छ । मेट्रोपोलिटन प्रहरीमामात्र ७५० इयू अधिकृतहरु छन् । सञ्चार सम्पर्कका लागि सुरक्षा बलको डेटा मुल्य बढ्ने, गृह मन्त्रालय र ब्रेक्जिट विभागबीच सम्पर्क आदानप्रदानमा कमी आदि जस्ता अप्ठयारो पनि दस्तावेजमा औंल्याइएको छ ।

सुरक्षा संवेदनशीलता ध्यान दिंदै बेलायत इयूबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिने मिति २९ मार्च, २०१९ आसपासमा प्रहरीलाई बिदा बस्न अनुमति दिइने छैन् ।

नेशनल पुलिस चिफ काउन्सिलका चिफ कन्सटेबल चार्ली हलले ‘नो ब्रेक्जिट डिल’ भए हुन सक्ने सम्भावित परिस्थितिबारे प्रहरीले तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा अपराध वा अशान्ति बढ्नेबारे हामीलाई गुप्तचर निकायबाट केही जानकारी आएको छैन्’, हलले भने, ‘यद्यपि हामी सचेत हुनेछौं ।’

गृह प्रवक्ताले भने चुहाइएको दस्तावेजबारे विस्तृतमा प्रतिक्रिया दिन नचाहे पनि बेलायतले इयूसंग सम्झौता गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘एउटा जिम्मेवार सरकारले जस्तो सुकै परिस्थिति आएपनि त्यसको सामना गर्न तयारी गर्नेछ’, ति प्रवक्ताले सन्डे टाइम्ससंग भनेका छन् ।

करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको युरोपियन युनियन कमन 
मार्केटबाट बिना सम्झौता बाहिरिए बेलायतको व्यापारमा असर 
गर्ने चिन्ता व्यवसायीहरुको छ । आयात र निर्यात गरि करिब ५५ प्रतिशत बेलायतको व्यापार इयूसंग छ ।

सन् २०१६ जुनमा भएको जनमत संग्रहमा बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्ने पक्षधरले झिनो बहुमतबाट जितेपछि बहिगर्मन प्रक्रिया जारी छ ।