देशका सरकारी र निजी कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत, सिमेन्ट उद्योग तथा फलफूल उद्योग स्थापना गर्नेसम्बन्धी विभिन्न आठ परियोजना निर्माणसम्बन्धी समझदारी एवं सम्झौतापत्रमा बुधबार बेइजिङमा आयाजित हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठलगायत । तस्बिर – हरि लामिछाने, बेइजिङ, रासस
काठमाडौँ, ६ असार – नेपाल र चीनबीच ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच सो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
हस्ताक्षर समारोहमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको उपस्थिति थियो । यस्तै, नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र चीनको ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन हेर्ने अधिकारीहरुको पनि उपस्थिति थियो ।
नेपाल र चीनबीच सीमापार विद्युत् आदानप्रदानका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । रसुवागढी–केरुङ नाकामा दुवैतर्फ यसअघि नै प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ ।
धादिङको गल्छीदेखि केरुङसम्म प्रसारण लाइन स्थापनामा पूर्वअध्ययन गरिसकिएको र हाल अन्तिम सर्वेक्षणको काम भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका रातमाटे–गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिनुभयो ।
भारततर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया शुरु हुने चरणमा रहेको छ ।
यस्तै रक्सोल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको सन्दर्भमा चीनतर्फ पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो ।
चिनियाँ लगानीकर्ताले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको बेला सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
रसुवागढी, केरुङ, गल्छी, रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष र प्राधिकरणबीच विगतदेखि नै संयुक्त रुपमा काम भइरहेको छ । रसुवागढीदेखि गल्छीसम्मको दूरी ८० किलोमिटर रहेको छ । यस्तै, चीनतर्फ पनि गेरुङ काउन्टीमा निर्माण हुने सवस्टेशनको दूरी नेपाल–चीन सीमादेखि करिब ८० किलोमिटर रहेको छ ।
गल्छीदेखि केरुङ रसुवागढीसम्म तीन वटा रुट बनाएर पूर्वअध्ययन भए पनि रसुवामा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई छलाएर आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ । केरुङतर्फ चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । यस्तै नेपालतर्फ धादिङ गल्छीभन्दा माथि रातमाटेमा सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ ।
ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरुङ आउने विद्युत् केरुङभन्दा माथि गेरुङ काउन्टीमा विद्युत् सवस्टेशनमा जोडिनेछ । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले रातमाटेमा नै सवस्टेशन निर्माण गर्ने जनाएको छ । सो परियोजनामा रु ५० अर्ब लगानी हुनेछ । सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा छनोटको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ ।
सम्झौताअनुसार जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणको समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकले आ–आफ्ना देशमा आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेछ । नेपालले प्रसारण लाइनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोजना प्रमुख आत्रेयले अनुदान सहयोगमा नै आयोजना निर्माण गरिदिन चीनलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाले सो प्रसारण लाइनलाई रसुवागढी केरुङ रेलमार्गको समानान्तर रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रमुख आत्रेय रेलका लागि विद्युत् आवश्यक पर्ने भएकाले रेलमार्गभन्दा पहिले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म रेलको लिक बनिसकेको हुँदा रेलको लिक नजिकैबाट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । चीनसँग विद्युत् आदानप्रदानका लागि रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएसँगै तातोपानी, कोरला, किमाथाङ्कालगायत स्थानबाट पनि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सन् २०१६ को चीन भ्रमणमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । दुई वर्षपछि सम्झौता हुने चरणमा पुगेको हो ।
चीन र नेपालबीच सामाजिक, आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्दै दुई देशबीच प्रसारण संयन्त्र निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सो परियोजना अगाडि बढाइएको हो ।
सम्झौता भएको तीस दिनभित्र संयुक्त प्राविधिक समिति निर्माण हुनेछ । सो समितिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेदेखि अन्य काम सम्पन्न गर्नेछ । आयोजनाको सम्पूर्ण कामको नेतृत्व चिनियाँ पक्षले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले प्रसारण लाइन निर्माणको सम्पूर्ण कार्ययोजना तयार पार्नेछ ।
आयोजनालाई आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी आवश्यक तयारी गरिने आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएको छ । सो आयोजनालाई चीनले अगाडि सारेको ओबर परियोजनामा संलग्न गराएका कारण पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना नेपालका लागि रणनीतिक महत्वको रहेको यसअघि नै बताउँदै आउनुभएको छ । सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिनेछ ।
