काठमाडौँ, १४ फागुन – अधिकांश ठूला तारे होटल तथा रिसोर्टले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेको पाइएको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेका होटललाई कारबाही गर्न थालेपछि सो कुराको खुलासा भएको हो ।
‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३’ र ‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४’ अनुसार होटल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा इआइए प्रतिवेदन तयार पारी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । होटल व्यवसायीले उक्त प्रावधान अटेर गर्दै आएको मन्त्री पण्डितको कारबाहीपछि प्रकाशमा आएको हो ।
नियमअनुसार ऐतिहासिक धार्मिक, महत्वको आरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा १० शय्याभन्दा माथिको होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै ५० देखि १०० शैय्यासम्मको होटल जुनसुकै स्थानमा भए पनि इआइए गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै १०० भन्दा माथि शय्याका होटल तथा रिसोर्टले पनि इआइए गर्नुपर्ने प्रावधानलाई होटल व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएको हो । मन्त्री पण्डितले आइतबार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको भन्दै होटल सोल्टी, द्वारिकाज होटल, काठमाडौँ गेस्ट हाउसलाई रु एक लाखको दरले जरिवानाको कारबाही गर्नुभएको थियो ।
पर्यटन विभागका अनुसार अधिकांश होटल तथा रिसोर्टले नियमअनुसार वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । बारम्बार ताकेता गरेर नवीकरण नै रोक्ने बताए पनि होटलले त्यसलाई अटेर गर्दै आएका थिए ।
विभागले गत माघ १० गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर वातारणीय मापदण्ड पूरा नगरे नवीकरण नगर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो । तर सो सूचनालाई समेत व्यवसायीले अटेर गरेर बसेका थिए । केही होटल व्यवसायी भने विभागको सम्पर्कमा आए पनि धेरै भने सम्पर्कमा आएका थिएनन् ।
विभागमा महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले नियमअनुसार पहिल्यै वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराए पनि उनीहरुले तदारुकता नदेखाएको बताउनुभयो ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने होटललाई कारबाही शुरु गर्नुभएपछि आफूहरुलाई समेत नैतिक बल पुगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “होटल तथा रिसोर्टलाई कानूनी दायरामा ल्याउन हामीलाई सहज भयो । कतिपय सम्पर्कमा आएका छन् । नआउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ ।”
विभागका होटल शाखाका अधिकृत गौतम रिमालका अनुसार विभागले विगतदेखि नै वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । काठमाडौँका पाँचतारेदेखि तारेविहीन रिसोर्टले समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको पाइएको उहाँको भनाइ छ ।
होटल व्यवसायीले भने आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी कारबाही गर्न थालिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले मुलुकको नियम कानून सबैले पालना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले देखाएको पछिल्लो व्यवहार भने व्यवसायीमैत्री नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले हामीसँग छलफल गरेको भए हामी आफैँ कानून पालना गराउन लाग्ने थियौँ । तर सरकारले एक्कासि होटल व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।”
होटल व्यवसायीका अनुसार होटल द्वारिका, काठमाडौँ गेस्ट हाउस, सिटी होटललगायतका होटल विस्तारका क्रममा रहेका छन् । ती होटलले समेत अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागका अनुसार हाल ११ पाँचतारे, सात चारतारे, ३७ तीनतारे, ५० दुईतारे र ३७ एकतारे होटल सञ्चालनमा छन् । यस्तै पर्यटकस्तरका ४८७ होटल सञ्चालनमा छन् । दुईतारे र एकतारे होटल विभागका शाखा कार्यालयमा समेत दर्ता हुने हुँदा यो संख्या अझै बढी हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो दिनमा होटलमा लगानी बढ्दै गएको छ । हानका अनुसार होटल व्यवसायको क्षेत्रमा रु आठ अर्ब लगानी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले समेत नेपालमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । पर्यटक बढाउनका लागि होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएसँगै कानूनी परिपालनामा समेत जोड दिन लागिएको सरकारको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त