
भूकम्पको केन्द्र गोरखाको बारपाकमा निर्माण गरिएको भूकम्प प्रतिरोधी आधुनिक घर । भूकम्पअघि ढुङ्गाले छाएका घरहरु मात्र देखिने बारपाकमा भूकम्पपछि भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्ने क्रमः बढदो छ । तस्बिर – प्रशन्न पोखरेल, गोरखा, रासस
काठमाडौँ, १४ फागुन – भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राही निजी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियामा संलग्न भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आजसम्म प्राधिकरणमा प्राप्त तथ्यांकअनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका कूल छ लाख ६७ हजार ६६२ लाभग्राहीमध्ये छ लाख १० हजार ५०० भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । सोमबारसम्म एक लाख २३६ घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । तीन लाख ३२ हजार ३२१ घर पुनःनिर्माण भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताउनुभयो ।
पाँच वर्षको कार्यादेशसहित सरकारले २०७२ पुस १२ गते प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो । प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । यही अनुपातमा आवास पुनःनिर्माणको काम अघि बढे आगामी वर्षात्अघि ६० प्रतिशत आवास पुनःनिर्माण भइसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल आवास पुनःनिर्माणको समयसीमा तोकिएको र प्राविधिकहरु स्थानीयस्तरमा परिचालन गरिएकाले आवास निर्माणले गति लिएको बताउनुहुन्छ ।
‘निर्माणकर्मी तालीम व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिएको एवं निर्माण सामग्री तथा काठको आपूर्ति सहज भएकाले जिल्लामा घर बनाउने लाभग्राहीको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । वर्षात्अघि करिब ६० प्रतिशत लाभग्राहीलाई छानोमुनि ल्याउने लक्ष्य पूरा हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ’- उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले जनप्रतिनिधि तथा लाभग्राहीसँग अन्तरक्रिया गरेर पुनःनिर्माणका लागि थप प्रोत्साहन गरिरहेको जनाएको छ । भूकम्प कम प्रभावित १८ जिल्लामा बनिसकेका र बन्दै गरेका घरको विवरण प्राधिकरणको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समाविष्ट नभएकाले निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न घरको संख्या अझै बढ्ने छ ।
कम प्रभावित जिल्लाका कूल एक लाख ४३ लाभग्राहीमध्ये अनुदान सम्झौता भएका ९० हजार ८५० को पछिल्लो तथ्याङ्क आउने क्रममा रहेको सूचना व्यवस्थापन तथा सञ्चार शाखाका प्रमुख मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त