प्रदेश नं ५ भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न जुट्यो

भैरहवा, माघ २७ – सरकारले प्रदेश नं ५ को अस्थायी राजधानी बुटबल तोकेपछि अहिले यहाँको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन तीब्र रुपमा अगाडि बढाइएको छ ।

यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय बस्ने भवन र निवासका लागि भवन छान्ने काम अन्तिमचरणमा पुगेको रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानाएको छ ।

सरकारले अस्थायी राजधानी भनेकाले नयाँ संरचनाको निर्माण भन्दा पनि पुराना संघ संस्थाका र सरकारी भवनलाई रंगरोगन एवं मर्मत गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि बुटबलमा रहेको श्रम कार्यालयको छतले भवनलाई उपयोगमा ल्याइने भएको छ ।

सात मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय गरी चार मन्त्रालयसमेत श्रम कार्यालयको भवनमा रहने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव शंकर पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी सीप विकास तालीम केन्द्रको भवन रामनगरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय राख्ने, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भूमिगत जलस्रोत कार्यालय हाटबजारमा राख्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा प्रदेशसभाको सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख सचिवको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यहाँको सभागृहलाई प्रदेशसभाका लागि प्रयोग गरिने भएको छ ।

रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने निवासका लागि सडक डिभिजन कार्यालयको अथिति गृहलाई प्रयोगमा ल्याइएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

बुटवलस्थित राजश्व अनुसन्धानको भवनमा मुख्यमन्त्रीको निवास राखिने भएको छ । सभामुख र छजना मन्त्रीका लागि भैरहवामा रहेको भैलभुजको कार्यालयलाई निवासकोरुपमा व्यवस्थापन गरिएको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले बताएको छ ।

प्रदेशसभाको मर्यादापालकका लागि नेपाल प्रहरी बाट १५ जनाको टोली खटाइएको छ । प्रदेश संसद् अधिवेशनको बाहिरी सुरक्षामा समेत नेपाल प्रहरीबाट आवश्यक संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश नं ५ को बुटबललाई सरकारले राजधानी घोषणा गरेपछि यहाँका संघ संस्था र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र उद्योगी व्यापारीले समेत प्रदेश सरकारलाई सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार भएको जनाएकाले यहाँ भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सुविधा सहज र सरल बनाइएको हो ।