
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी । तस्बिर – प्रदीपराज वन्त,रासस
काठमाडौँ, १८ माघ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेलमा थुनुवाको बसाइँ र त्यहाँको वातावरणका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ प्रतिवेदन बुझ्दै थुनुवाको खानेकुरा (सिधा) वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारी वकिलको क्षमता वृद्धि गर्न तालीम र सुविधा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएका काम कारवाहीको प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।
संविधान र संघीय कानूनबमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सम्पादन भए गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुरुप महान्यायाधिक्ता वसन्तराम भण्डारीले राष्ट्रपतिसमक्ष कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सो अवसरमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापा, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, नायब महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता लगायतको उपस्थिति थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चालु आवमा सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा २४ हजार ८८१ रहेका छन् । मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको १३१ मुद्दा र अपराधसम्बन्धी सरकारी मुद्दा ३१ हजार ४६२ रहेको छ ।
नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिरक्षा गरिएको मुद्दाको लगत ६० हजार ९१८ छ ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा