काठमाडौं- सर्वोच्च अदातलले पूर्व सांसदको सिफारिसमा १० अर्ब खर्च नगर्न आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बजेट अन्तर्गत पूर्व सांसदहरुले गर्ने खर्चमा रोक लगाएको हो ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । रावलको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीसद्धय ईश्वर खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यी दुवै कार्यक्रममार्फत पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा राज्यकोषबाट झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने थियो । तर, आइतबारको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तत्कालका लागि उक्त रकम खर्च हुनबाट बचेको छ ।
१६ पुसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोजना छनोट गर्न र बजेट खर्च गर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय रोक्न रावलले २५ पुसमा सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उनले ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पूर्व सांसदहरु सामान्य नागरिक भइसकेको भन्दैं उक्त फजुल खर्च रोक्न माग गरेका थिए ।
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपाल एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलद्वारा अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
बेलायती पोर्न कम्पनी एभिएस ग्रुपलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना
लन्डनमा नेपाली बैंक सिटिजन्सलाई दोस्रो पटक ‘बैंक अफ द इयर अवार्ड’
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र