काठमाडौं- सर्वोच्च अदातलले पूर्व सांसदको सिफारिसमा १० अर्ब खर्च नगर्न आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बजेट अन्तर्गत पूर्व सांसदहरुले गर्ने खर्चमा रोक लगाएको हो ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । रावलको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीसद्धय ईश्वर खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यी दुवै कार्यक्रममार्फत पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा राज्यकोषबाट झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने थियो । तर, आइतबारको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तत्कालका लागि उक्त रकम खर्च हुनबाट बचेको छ ।
१६ पुसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोजना छनोट गर्न र बजेट खर्च गर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय रोक्न रावलले २५ पुसमा सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उनले ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पूर्व सांसदहरु सामान्य नागरिक भइसकेको भन्दैं उक्त फजुल खर्च रोक्न माग गरेका थिए ।
आफैंले चलाएको गाडी भीरमा खस्दा उपमेयर मीनराज राना मगरको ज्यान गयो
युरोपमा शनिबार १९ करोड ३० लाख मानिस उच्च तापक्रमबाट प्रभावित
भेनेजुएलाको भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९२० पुग्यो, विदेशी नागरिक पनि प्रभावित
फिफा विश्वकप २०२६ : नर्वेलाई हराउँदै फ्रान्स समूह आइको बिजेता
तनहुँ समाज हङकङले गर्यो मिर्गौला तथा क्यान्सर पीडितलाई आर्थिक सहयोग
नेपाली ‘डायस्पोरा’लाई मातृभूमिमा लगानी गर्न दूतावासको आग्रह
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन भरतपुरमा उद्घाटन
नेपाली समाज नटिङ्घम यूकेले आगामी २७ जुलाईमा चौंथो मिडल्याण्ड नेपाली मेला आयोजना गर्ने
ग्यास टर्मिनल विस्फोटले कतारमा सङ्कट : कम्तीमा ५४ घाइते, १८ जना अझै बेपत्ता
बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरद्वारा राजीनामाको घोषणा