काठमाडौं- सर्वोच्च अदातलले पूर्व सांसदको सिफारिसमा १० अर्ब खर्च नगर्न आदेश दिएको छ । आइतबार सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बजेट अन्तर्गत पूर्व सांसदहरुले गर्ने खर्चमा रोक लगाएको हो ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । रावलको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीसद्धय ईश्वर खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यी दुवै कार्यक्रममार्फत पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा राज्यकोषबाट झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने थियो । तर, आइतबारको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि तत्कालका लागि उक्त रकम खर्च हुनबाट बचेको छ ।
१६ पुसमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोजना छनोट गर्न र बजेट खर्च गर्न आदेश दिएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय रोक्न रावलले २५ पुसमा सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उनले ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा पूर्व सांसदहरु सामान्य नागरिक भइसकेको भन्दैं उक्त फजुल खर्च रोक्न माग गरेका थिए ।
