काठमाडौँ, १८ पुस – सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीलाई राष्ट्रिय मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज जीवनराम श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कमिटीलाई राष्ट्रिय मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफूले मान्यताप्राप्त गरेको हुनाले आफ्नो कमिटीले नेपालमा पनि मान्यता पाउनुपर्ने माग गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सो मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले मान्य दिन अस्वीकार गर्दै सो मुद्दा नै खारेज गरेको छ ।
अदालतले यसअघि नै रुक्मशम्शेर राणाले नेतृत्व गरेको ओलम्पिक कमिटीलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने फैसला सुनाएको थियो । त्यस विरुद्धमा श्रेष्ठ अदालतमा जानुभएको थियो ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
पर्वत समाज यूकेको च्यारिटी डिनर कार्यक्रम सम्पन्न, झण्डै १४ हजार पाउन्ड संकलन
बेलायतीहरूको प्रेरणादायी यात्रामा आधारित ‘डकुमेन्ट्री फिल्म’ ‘द एभरेस्ट ड्रिम’को ‘प्रिमियर’
उद्यमीबाट सभामुखसम्मको डोलप्रसाद अर्यालको राजनीतिक यात्रा
एनआरएनए यूकेका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल महान्याधिवक्तामा नियुक्त
नेपालको सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा अबदेखि सातामा दुई दिन बिदा
काठमाडौं चिल्ड्रेन्स हस्पिटलको सहयोगार्थ बेलायतमा च्यारिटी कार्यक्रम आयोजना गरिँदै
जितबहादुर सिंजाली मगर साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा विभिन्न पुरस्कार घोषणा
बेलायत निवासी शुभ नेम्बाङ र काजी साम्युद्वारा पाँचथरको सत्यहाङमा माविमा ५ लाखको अक्षय कोष स्थापना
थाइल्याण्डमा एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिनको समिति गठन
लन्डन दूतावासमा २५ अप्रिलमा नेपाली बालबालिकाका लागि ‘वान चाइल्ड, वान प्लान्ट’ कार्यक्रम हुने