बिहीबार, असोज ७ २०७८ | Thu, September 23, 2021
नेपालको समय: २१:१० | UK Time: 16:25

राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण

रासस
२०७४ पुष १४ गते १२:१५

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुक्रबार राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुहुँदै । तस्बिर – सौजन्य–राष्ट्रपतिको कार्यालय, रासस

काठमाडौँ, १४ पुस – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

राजनीतिक दलबीचमा विवाद देखिएका कारण लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको उक्त अध्यादेश आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको उहाँको प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपतिको चाहना सबै राजनीतिक दलको सहमति होस् भन्ने भए पनि पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोधलाई अन्त्य गर्ने ध्येयले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रमुख स्वकीय सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।

यसबीचमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक सहमति जुटाउन पटक पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेतासँग संवाद गर्नुभएको थियो ।

उक्त अध्यादेश सरकारले गत कात्तिक पहिलो साता राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको थियो ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न अध्यादेश प्रमाणीकरण – राष्ट्रपति 

राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक दलहरुबीचको विवाद र गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवासित आज शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरणसँगै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गर्न प्रधानमन्त्री देउवा शीतल निवास जानुभएको थियो । उहाँहरुका बीचमा सो अध्यादेश र पछिल्लो राजनीतिक अवस्था विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश आज नै प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । सरकारले गत कात्तिकको पहिलो साता राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सो अध्यादेश लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको थियो ।

सो अध्यादेशको अभावमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो ।

संविधानमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि स्थानीय निकायअन्तर्गतका नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष र प्रदेशसभा सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सो अध्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफलसमेत गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक