काठमाडौँ, ९ पुस – नेपाल विद्यार्थी संघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश चाँडो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै दबाबमूलक पदयात्रा निकालेको छ ।
नेविसंघले दुई महिना अगाडि सरकारले पठाएको अध्यादेश स्वीकृत नगरिएको भन्दै निकालेको पदयात्रा विश्वभाषा क्याम्पस, पद्मोदय मोड, बागबजार चोक, पद्मकन्या क्याम्पस हुँदै रत्नपार्कमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै नेविसंघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संविधानको जगमा टेकेर बनेका राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार पठाइएको अध्यादेशलाई रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो । ‘राष्ट्रपतिले कुनै दलको भनाइको पछाडि लाग्नुभन्दा पनि संविधानलाई टेकेर निर्णय गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
नेविसंघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीले दुई महिना अगाडि नै पठाइएको अध्यादेश चित्त नबुझे १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउने प्रावधान रहे पनि रोक्नु संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो । अर्का उपाध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले अध्यादेश रोकेर संवैधानिक संकट ल्याउन नहुने बताउनुभयो । ‘अध्यादेश चाँडो पास गरेर नयाँ सरकार निर्माणको बाटोमा जानुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेविसंघ पूर्वसहमहामन्त्री बलदेव तिमल्सेना, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य युवराज पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्ट र रत्नहरि ढुंगेल, नेविसंघ नेता विपीन अधिकारी, दुजाङ शेर्पालगायतले अध्यादेश तत्काल स्वीकृत नगरे सोमबारदेखि देशभर आन्दोलन गरिने चेतावनी दिनुभयो ।
सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए पनि उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन नसक्दा राष्ट्रियसभा गठनमा ढिला भएको छ । राष्ट्रियसभाको गठनबारे नेपाली काँग्रेस एकल संक्रमणीय तथा नेकपा (एमाले) बहुमतीय प्रणालीका पक्षमा छन् ।

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।
नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन : धमाधम मतगणना, कसलाई कति मत ?
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक