तराई–मधेश आन्दोलनको प्रतिवेदन सरकारलाई

काठमाडौँ, २९ मंसिर – तराई–मधेशलगायत क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनी आदि घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘तराई–मधेश र थरुहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनीलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग–२०७३’ ले आज सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दाससहित पदाधिकारी टोलीले ७०९ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तीन पटक म्याद थप गरिएको आयोगको आज अन्तिम समयावधि थियो । आयोग २०७३ साल असोज २ गते गठन भएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा अध्यक्ष लालले प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु र छानबिनका क्रममा अपनाएका विधिबारे जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले विभिन्न सूचनामार्फत दर्ता भएका एक हजार ३२६ र मधेश केन्द्रित दलबाट प्राप्त एक हजार ९३८ गरी तीन हजार २६४ उजुरीको छानबिन तथा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश लाल अध्यक्ष रहेको आयोगमा सूर्य कोइराला, नवराज ढकाल, सुखचन्द्र झा र सुजन लोप्चन सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडी सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।