लन्डन । २२ जनाको ज्यान जाने गरि गत सोमबार राती भएको आतंककारी घट्ना पश्चात स्थगित बेलायती आम निर्वाचनको प्रचारप्रसार शुक्रबार देखि पुनः शुरु भएको छ ।
बेलायतमा आगामी जुन ८ मा हुने संसदीय निर्वाचनका लागि ठूला पार्टीरुले आ आफ्नो घोषणापत्र प्रकाशित गरि मतदातासमक्ष पुग्ने क्रम तीव्र बनाएका छन् । मत सर्वेक्षणमा अगाडि रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको कन्जरभेटिभ पार्टीले कडा ब्रेक्जिट रणनीति, आप्रवासी संख्या घटाउने लक्ष्य, लागानी मैत्री वातावरणमा कर्पोरेशन कर अहिलेकै जस्तो न्यून, अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान बजेट कुल जिडिपीको शुन्य दशमलब सात प्रतिशत कायम राख्ने, मानसिक स्वास्थ्य उपचारमा दश हजार कर्मचारी थप्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र उर्जामा नयां रणनीति ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
कन्जरभेटिभले आफूलाई सेन्टर राइटको नीति अंगालेको राजनीतिक पार्टीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री मेले केयर व्यस्थापनको नयां नीति तथा वृद्धवृद्धालाई राज्यले दिंदै आएको जाडोमा इन्धनको सहुलियत कमाइका आधारमा दिइने भन्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेपछि चाहिं उनको लोकप्रियतामा केही ह्रास आएको ठानिएको छ ।
बेलायती प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बिनले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्दै समाजवादी अवधारणालाई अगाडि सारेका छन् । उक्त पार्टी रेल तथा हुलाक सेवालाई राष्ट्रियकरण गर्ने, युनिभर्सिटी ट्यूसन शुल्क हटाउने, कर्पोरेशन कर र वार्षिक ८० हजार पाउण्ड भन्दा बढि कमाइ हुनेलाई आम्दानी कर बढाउने, ब्रेक्जिट प्रक्रियामा कमन मार्केट एवं भन्सार संघमा राखिराख्ने, निम्न आय भएका परिवारका लागि राज्यको सहयोग बढाउने, प्रहरी संख्या र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने जस्ता एजेन्डा सार्वजनिक गरेर मतदाता आकर्षित गर्न अग्रसर भइरहेको छ ।
यस चुनावमा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको नवउदारबाद तथा प्रतिपक्षी लेबर पार्टीको समाजवादको नीति स्पष्टसंग दुई धारमा देखिएको विश्लेषण गर्दै लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापन वीज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले लेबर पार्टीको घोषणापत्र अनुरुप काम गर्न करिब ४८ अर्ब पाउन्ड जरुरी हुने बताए । लेबर नीतिले बेलायतको जनसंख्याको पांच प्रतिशत धनी व्यक्ति तथा व्यवसायलाई करको भार बढ्ने बताउंदै आचार्यले बेलायतले सन् १९७० सम्ममा अंगालेको धेरै नीतिको समानता लेबर पार्टीको घोषणापत्रमा रहेको विश्लेषण गरे । आचार्यले कन्जरभेटिभ पार्टीले अबलम्बन गर्ने नीतिबारे आर्थिक रुपले स्पष्ट रुपमा नखुलाए पनि यसले भ्याट बढ्न सक्ने तथा अस्टेरिटी (मितव्ययिता) जारी राख्ने संकेत गरेको औंल्याए । मार्गरेट थ्याचरले अंगालेको नीति जस्तैः कर कटौती, ट्रेड युनियन अधिकार कम, नियम सहज बनाउने, निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक सेवामा प्रतिष्पर्धा जस्ता कार्यहरुको निरन्तरता नै अहिलेको घोषणापत्रमा रहेको आचार्यले उल्लेख गरे ।
आप्रवासी मामिलामा उदार रहेको लेबर पार्टीको स्थापना सन् १९०० मा मजदुरहरुको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्नका लागि गरिएको थियो । सन् १९२४ मा रामसे म्याक्डोनाल्ड पहिलो बेलायती लेबर प्रधानमन्त्री हुन् भने दोश्रो विश्वयुद्ध लगत्तै भएको आमनिर्वाचनमा क्लेमन्ट आल्टीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री चर्चिललाई हराइ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । आल्टीलाई आधुनिक बेलायती प्रधानमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ मानिन्छ ।
बेलायतमा सर्वाधिक शासन गरेको कन्जरभेटिभ पार्टीको इतिहास सत्रौं शताब्दीसंग जोडिएको छ । सन् १८३४ मा प्रधानमन्त्री बनेका सर रोबर्ट पिललाई आधुनिक कन्जरभेटिभ पार्टीको स्थापना गरेको श्रेय दिइन्छ । सन् १९७९ मा मार्गरेट थ्याचरको विजय पश्चात सन् १९९७ सम्म यही पार्टीले राज्य गरेको थियो ।
बेलायतमा घोषणा पत्रमा जारी गरिएको नीति सरकारमा पुगेपछि पुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक पार्टीले जस्तो जे लेखेपनि हुने तर कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने राजनीतिक संस्कार बेलायतमा छैन् । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण सन् २०१० मा आफ्नो घोषित युनिभर्सिटीमा ट्युसन फि हटाउने नीति विपरित सरकारमा सामेल हुंदा त्यसबेलाको तेस्रो ठूलो पार्टी लिबरल डेमोक्रयाटले ठूलो जनआक्रोश सामना गर्नु परेको थियो । सन् २०१५ को चुनावमा यो पार्टीले खेप्नुपरेको नराम्रो चुनावी पराजय आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई मानिन्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री मेको कन्जरभेटिभ पार्टी पछिल्लो मत सर्वेक्षणमा लेबर पार्टी भन्दा करिब ९ प्रतिशत अगाडि छ ।
गत सोमबार भएको आतंककारी घट्ना तथा अरु चुनावी रणनीतिक चालले यसपटकको आम निर्वाचनमा कसले बाजी मार्छ भन्ने तय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बिनले बेलायतमा बढिरहेको आतंकवाद बेलायती परराष्ट्र नीतिकै कारणले भएको आरोप लगाएका छन् । सन् २००१ देखि पश्चिमी देशहरुले अंगालेको आतंकवादको नीति ‘वार अन टेरर’ बिफल भएको बताउंदै यसको पुनरावलोकन गरि नयां रणनीति अबलम्बन गरिनुपर्ने कोर्बिनको जोड छ ।
