काठमाडौँ, १४ वैशाख । तराई-मधेसमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सम्बन्धमा स्थानीय तह पुनःसंरचना सुझाव समितिले दुई दिनभित्र गृहकार्य गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्रालयमा आज बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहित तराई-मधेस केन्द्रित दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विगतमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले के कसरी प्रतिवेदन दियो र अब जनसङ्ख्याका आधारमा के गर्न सकिन्छ भनी दुई दिनभित्र सचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय शङ्कर नायकले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
‘प्रतिवेदन आएपछि सङ्ख्या बढाउन सकिने वा नसकिने विषयमा निर्णयमा पुगिन्छ, आइतबारसम्म सचिवले मन्त्रालयका तर्फबाट यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुहुनेछ, आवश्यक परे त्यसअघि नै समितिको बैठक बस्नेछ’– उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण र मन्त्री नायक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
वैशाख ९ गते शनिबार सत्तारुढ र तराई-मधेस केन्द्रित दलको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले तराईका जिल्लामा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने सहमति गरेको थियो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता अग्निप्रसाद खरेल र मुख्य सचेतक भानुभक्त ढकाल, मधेसवादी दलका तर्फबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण, रेणु यादव लगायतको उपस्थिति थियो ।
