
स्थानीय निकायको चुनावको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनद्वारा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेताहरु । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस
काठमाडौँ, ३ वैशाख । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
मोर्चा र गठबन्धनले सरकारले आफूसँग भएका सहमति र सम्झौता विपरीत संविधान संशोधन दर्ता गराएको आरोप लगाउँदै मसाल जुलुसदेखि आमहडतालसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
मोर्चा र गठबन्धनले आज यहाँ संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुसलमान, दलित, सीमान्तकृतलगायत समुदायका माग सम्बोधन गरी संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले सङ्घीयता, राष्ट्रिय पहिचान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत विगतमा प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्न आन्दोलनमा जान बाध्य भएको जिकिर गर्नुभयो ।
संयोजक यादवले सङ्घीय संरचनालगायत विषय सम्बोधन गरी सर्वप्रथम सङ्घीय संसद् र प्रादेशिक विधायिकाको निर्वाचन गराउनुपर्ने माग गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारको मातहत स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र, गाउँपालिका, नगरपालिकासहित स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्दछ ।’
मोर्चा र गठबन्धनका जुलुस, आमसभा, आमहडताललगायत कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले यही वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले यही वैशाख १६ गतेदेखि उम्मेदवारी दर्तालगायत कार्यक्रम तय गरेको छ ।
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : पाँच स्थानमा महिला उम्मेदवार विजयी
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३९ क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन दलबाट को विजयी ? [सूचीसहित]
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित
२२ हजार ८५० मतका साथ म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार महाविर पुन निर्वाचित
नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम : रास्वपा ११, कांग्रेस ४ र नेकपा २ स्थानमा निर्वाचित
इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीलाई सावधानीका उपाय अपनाउन नेपाल सरकारको अनुरोध
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन एनआरएनएको आग्रह
इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीको मृत्यु, वार्तामा फर्किन बेलायतका प्रधानमन्त्रीलगायतको आग्रह
आदिवासी जनजाति समुदायलाई ‘पैसाले किन्न सकिन्छ’ भन्ने गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत