लन्डन । आगामी अप्रिल २३ मा हुने फ्रान्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचन बेलायतमा पनि चासोको विषय बनेको छ । ब्रेक्जिटका कारण बेलायतमा आसन्न फ्रान्सको राष्ट्रपतीय चुनाव विशेष चासोका रुपमा हेरिएको हो । इतिहासको कालखण्डमा बेलायत र फ्रान्सबीच अनेक युद्ध भएपनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुवै देशको सम्बन्धमा निकै घनिष्टता रहंदै आएको छ ।
निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा आप्रवासी तथा राष्ट्रवादको चर्को वहस भइरहेको छ । गत वर्षको जनमत संग्रहमा बेलायतले युरोपियन युनियन छाड्ने पक्षको जित (ब्रेक्जिट) र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले यी दुवै मुद्दा युरोपमा राजनीतिक चर्चाको प्रमुख विषय हुने क्रम जारी छ ।
फ्रान्सको चुनावमा कसैले पनि वहुमत प्राप्त नगरे आगामी मे ७ मा पहिलो र दोश्रो भएका उम्मेदवारबीच पुनः चुनावी प्रतिष्पर्धा हुनेछ । सर्वेक्षणमा अगाडि रहेका सेन्टर राइट रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार फ्रान्सेस फिलोनमाथि आफ्नी श्रीमतीलाई गैर कानुनी पैसा तिरेको आरोप लागेपछि अर्का मध्यम मानिने उम्मेदवार एमुनियल मार्कोन भन्दा पछि परेका छन् । उम्मेदवार फिलोनलाई आफ्नो उमेदवारी फिर्ता लिन चर्को दवाव आएपनि उनले अस्वीकार गरेका छन् ।
सोसलिष्ट पार्टीका वर्तमान राष्ट्रपति फ्रान्सिस अलंन्ड अलोकप्रिय भएका कारण चुनावमा भाग नलिने उद्घोषले उक्त पार्टीको बेनोइट हामोन प्रतिष्पर्धी भएका छन् । उम्मेदवार फिलोनले पांच लाख सरकारी जागिर कटौती गर्ने, साताको पैंतीस घण्टा काम गर्ने समय खारेज गर्ने, धनी कर (वेल्थी टयाक्स) हटाउने, रसियासंग सहकार्य बढाउने जस्ता कार्य गर्ने जनाएका छन् ।
सोसलिष्ट पार्टीका उम्मेदवार बेनोइट हामोनले न्यूनतम सरकारी भत्ता छ सय युरो बनाउन शुरु गरि सन् २०२२ पछि ७५० युरो हुने चुनावी घोषणा गरेका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री भएका यिनलाई फ्रान्सको बर्नी सान्डर्स (अमेरिकी चुनावमा हिलारी क्लिन्टनको पार्टी प्रतिद्वन्द्वी) का रुपमा चित्रित गरिएको छ ।
चरम दक्षिणपन्थी पार्टी नेशनल फ्रन्टकी उम्मेदवार मरिन लेपनको पनि लोकप्रियता बढेको छ । उनले इयू छोड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार सन्धिहरु अस्वीकार गर्ने, विदेशी कामदार ल्याइ काम लगाउनेलाई कर लगाउने, कट्टरपन्थी मुसलमानको मस्जिद बन्द गराउने, आप्रवासी घटाउने जस्ता कडा नीतिहरु अवलम्बन गर्ने जनाएकी छिन् ।
सानैदेखि फ्रान्समा बसोबास गर्दै आएका वरिष्ठ इन्जिनियर निर्मल अर्यालले आप्रवासी संख्या विगत केही वर्षयता फ्रान्समा उल्लेख्य बढिरहेको भएपनि अर्थतन्त्रलाई यो जरुरी भएको बताए । एनआरएनए फ्रान्सका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका अर्यालले फ्रान्सको सामाजिक परिवेश, आर्थिक विकास, आतंकवाद जस्ता कुरा नै आगामी चुनावमा प्रमुख मुद्दा रहेको चर्चा गरे ।
