काठमाडौँ, १२ माघ । आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनै तहको निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले मतदाता नामावली विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो ।
उप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सदनको बैठकमा ती दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनसमक्ष ती विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ती दुई विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री निधिले जनतालाई निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित गराउने नियत सरकारको नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सरकार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति तय गर्ने व्यवस्था तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्र्ने या निश्चित मितिमा निर्वाचन हुने कुरा संविधानमा लेखिनुपर्ने, ट्रेड युनियनमा संलग्न कर्मचारीलाई मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा संलग्न गराउन नहुने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने माग गर्नुभयो । सांसदहरु प्रेम सुवाल, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, भरत खड्का र श्याम श्रेष्ठले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । संसद्को अर्काे बैठक यही माघ १४ शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
श्रीलङ्कामा इन्धन सङ्कट, सरकारी कार्यालय बुधबार बन्द रहने
एनआरएनए विश्व सम्मेलनको १२ बुँदे घोषणापत्र : लगानी, श्रमिक सुरक्षा र एकतामा जोड
बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा चर्काचर्की
नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वान
एनआरएनए एकता महाधिवेशनले गैरआवसीय नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँधेको छ : डा. केसी
नेपालको प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजातिबाट ३२ जना निर्वाचित, कुन दलबाट कति ?
एनआरएनए यूके अध्यक्ष गाहामगरद्वारा एनआरएनए १२ औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत रिट दर्ता
एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि डा. शर्मा, बज्राचार्य र शेरचनको उम्मेदवारी [सूची]
भूतपूर्व गोर्खा समस्याबारे लन्डनमा सोमबार फेरि त्रिपक्षीय वार्ता हुने
सुर्खेतमा बलात्कारपछि किशोरीको हत्या घटना : दोषीलाई कारबाही माग