काठमाडौँ, १२ माघ । आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनै तहको निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले मतदाता नामावली विधेयक, २०७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो ।
उप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सदनको बैठकमा ती दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरियोस् भनी सदनसमक्ष ती विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ती दुई विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री निधिले जनतालाई निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित गराउने नियत सरकारको नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सरकार निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचन मिति तय गर्ने व्यवस्था तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्र्ने या निश्चित मितिमा निर्वाचन हुने कुरा संविधानमा लेखिनुपर्ने, ट्रेड युनियनमा संलग्न कर्मचारीलाई मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा संलग्न गराउन नहुने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने माग गर्नुभयो । सांसदहरु प्रेम सुवाल, मीना पुन, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, भरत खड्का र श्याम श्रेष्ठले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । संसद्को अर्काे बैठक यही माघ १४ शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?