महाभियोग माथि छलफल जारी, अर्काे बैठक सोमबार

काठमाडौँ, २६ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समसामयिक, वस्तुनिष्ट र सही रहेको टिप्पणी गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका– संसद्मा आजदेखि पुनः प्रारम्भ भएको निलम्बित प्रमुख आयुक्त विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले भन्नुभयो– “यो प्रस्ताव पारित गर्न सदन सक्षम छ, पारित गर्न आवश्यक छ ।”

नेकपा (माओवादी)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित एकसय ५७ जना सांसदले निलम्बित प्रमुख कार्कीविरुद्ध दर्ता गराउनुभएको महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा यही कात्तिक ७ गते पेस भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवम् व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को १३८ को उपनियम नियम १ बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

प्रमुख कार्कीले पदीय आचरण विपरित कार्य गरेको जनाउँदै सांसदहरुले महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।

सो प्रस्तावमाथिको आजको छलफलमा भाग लिँदै सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दामाथि कोही हुन नसक्ने बताउँदै कानुनी राज्यको उपहास गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्का अपमान गर्ने निलम्बित प्रमुख कार्कीलाई महाभियोगद्वारा पदमुक्त गर्नुको अब विकल्प नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “निलम्बित कार्कीलाई अझैपनि पदमा राख्नका लागि निकै चलखेल भइरहेको छ, यो प्रस्ताव पारित भएन भने सिङ्गो संसद्को ओज घट्ने छ ।”

नेकपा (एमाले)का सांसद पुरुषोतम पौडेलले सविधानको उलङ्घन गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको उल्लेख गर्दै निलम्बित अख्तियार प्रमुखले विधिको शासनको खिल्ली उडाएकाले उनी विरुद्ध ल्याइएको प्रस्ताव सही रहेको भन्नुभयो ।

नेकपा मालेका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले “ निलम्बित अख्तियार प्रमुख कार्कीले निकै धेरै गल्ती गरेका हँुदा उनी विरुद्ध ल्याइएको महाभियोगले संविधान र कानुन विपरित जान खोज्नेलाई निरुत्साहन गर्ने छ भन्नुभयो ।”

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लोकमानजीलाई नचिनेर होइन कसैको दबाबमा परेर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले उहाँलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको हँुदा सिफारिस गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “अहिले उरालधुराल गर्ने काम भएको छ, लोकमानजीको इतिहास हाम्रा नेतालाई थाहा थिएन र ! भर्ना गर्नेको चाही जिम्मेवारी नहुने ? संसदले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्न सक्दैनाँै भने हामीले अरु कसैलाई पनि केही गर्न सक्दैनौ ”।

सांसद प्रेमबहादुर सिंहले लोकमानसिँह विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव औचित्यपूर्ण र विधिसम्मत भए पनि पारदर्शीरुपमा आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।