काठमाडौँ, १२ कात्तिक । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा मानव उद्धार अर्गनाइजेसन (आइफ्रो) नेपालले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘आइफ्रो सन्देश’ पत्रिकाको विमोचन कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले कानुनी वा गैरकानुनी रुपमा विदेशमा गएर कारागारमा परेका नेपालीको उद्धारका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री डा महतले पछिल्लो समय विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले त्यसो गर्नबाट रोक्न जागरण अभियान चलाउनु जरुरी रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “विदेशमा कमाउन जानेले भन्दा स्वदेशका डकर्मी, सिकर्मीले धेरै कमाएका छन्, त्यसैले धेरै पैसा तिरेर विदेश जान मरिहत्ते नगर्नुहोस् ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालको राहदानी शुल्क अरु देशको तुलनामा धेरै महङ्गो रहेकाले यसलाई घटाउनतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई घृणाभन्दा सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले ‘आइफ्रो सन्देश’ पत्रिकाको स्थापनासँगै नेपाली पत्रकारितामा नयाँ इँटा थपिएको बताउनुभयो ।
आइफ्रो नेपालका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद सिटौला, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकाल, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका उपाध्यक्ष गणेश निरौला, पत्रकार अच्युत वाग्ले लगायतले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट’लाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढे मात्र कामदारले केही भए पनि राहत पाउने बताउनुुभयो ।
पुस्तक चर्चाः कामी शेर्पाका सगरमाथामा ६ पाइला
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
बेलायतवासी युद्ध साहित्यकार काङमाङ नरेश राईलाई ‘प्रज्ञा अन्तर्देशीय पुरस्कार-२०८२’ प्रदान गरिने
होर्मुज खुलाउन इरानले मानेन
‘लिब्जु–भुम्जु पुरस्कार’ ऋषि र कमललाई
बेलायतमा नेपाल पहिल्यै लोकप्रिय : राजदूत रोर्वट फेन
बेलायतको साउथह्यारोमा नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ भव्य रुपमा मनाइयो
सर्वोच्च अदालतले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने