काठमाडौँ, ९ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अगाडि बढ्न दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रवेश गरिसकेको र संविधानअनुसार न्यायिक निरुपणको बाटोमा रहेको भन्दै त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको हो ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले महाअभियोगको प्रस्तावमा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई नै निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले महाअभियोगका सम्बन्धमा अन्य पार्टीसँग परामर्श गर्न शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ । साथै पार्टीले हतारमा त्यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेर ह्विप जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा संसद्मा समिति बनिसकेकाले तत्काल पार्टीले यसबारेमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले महाअभियोगका सम्बन्धमा अन्य पार्टीसँग छलफल गरेरमात्र निर्णय लिइने विचार व्यक्त गर्नुभएको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो । काँग्रेसले महाअभियोगका सम्बन्धमा संसदीय दलको बैठकमा पनि थप छलफल गर्ने जनाएको छ ।
यही कात्तिक ४ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी बैठकले सरकार गठनका बेला भएको सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगबाट पुनःसंरचनाको काम शीघ्र सम्पन्न गराई तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको नेता बडूले जानकारी दिनुभयो । पार्टीले साङ्गठनिक सुदृढीकरणका लागि ७५ जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई राष्ट्रिय मुद्दामा समेत आवश्यक बहस चलाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसअघि बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रमुख सत्ता साझेदार दललाई थाहा नदिई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग मिलेर व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोगको प्रस्तावप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरुले महाभियोग प्रस्तावको पृष्ठभूमिका बारेमा गहन अध्ययन गरेर मात्र पार्टीले उचित निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
काँग्रेसमा हालसम्म युवा नेताहरु विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल र बद्री पाण्डेले मात्र स्पष्ट रुपमा महाअभियोगका पक्षमा पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
