काठमाडौँ, २ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित हुन गरिएको म्याद सूचना बुझाउन अवरोध खडा गरेको भन्दै तामेलदार, वडा सचिव र खरिदारलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चले तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १० का सचिव अधिकृत सरिता राई र खरिदार अभिषेक अर्याललाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्रश्न सोधेको छ ।
इजलासले तीनै जनालाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त १११ नम्बरबमोजिम रु एक हजार जरिवाना र १५ दिन कैद किन गर्न नपर्ने हो, त्यसको जवाफ सात दिनभित्र दिन सूचना जारी गर्न आदेश दिएको छ । इजलासले उनीहरुलाई आफैँ उपस्थित भएर अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउन समेत आदेश दिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति विवाद सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले गत असोज ९ गते उहाँको नाममा म्याद सूचनासम्बन्धी पत्र पठाएको थियो ।
विभिन्न बाहनामा म्याद तामेल गर्न आलटाल गरिएको भए पनि सोमबार प्रमुख आयुक्त कार्कीको बानेश्वरस्थित घरमा सूचना टाँसेर म्याद तामेल गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसअघि प्रमुख आयुक्त कार्कीको घरमा सूचना पुरयाउने क्रममा निज तीनै जनाले बाधा आवरोध गरेको अदालतको ठहर छ ।
नेपाल युके रनको पहलमा भ्यालेन्सिया म्याराथनमा सहभागी सन्तोषी श्रेष्ठको राष्ट्रिय कीर्तिमान
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
बेलायतमा नेपाली पण्डितलाई बालयौन दुराचारको अभियोगमा २५ वर्ष जेल
बेलायतमा ज्यान गुमाएका युविन तामाङको परिवारलाई धरान समाज यूकेद्वारा ६ लाख २७ हजारभन्दा बढी सहयोग
इन्डोनेशियामा बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या ५०२ पुग्यो, ५०८ जना अझै बेपत्ता
नोभेम्बरमा बेलायतबाट नेपाल गए ७ हजार १८९ पर्यटक
अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा, युके पाउन्ड कति ?