काठमाडौँ, २ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित हुन गरिएको म्याद सूचना बुझाउन अवरोध खडा गरेको भन्दै तामेलदार, वडा सचिव र खरिदारलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चले तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १० का सचिव अधिकृत सरिता राई र खरिदार अभिषेक अर्याललाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्रश्न सोधेको छ ।
इजलासले तीनै जनालाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त १११ नम्बरबमोजिम रु एक हजार जरिवाना र १५ दिन कैद किन गर्न नपर्ने हो, त्यसको जवाफ सात दिनभित्र दिन सूचना जारी गर्न आदेश दिएको छ । इजलासले उनीहरुलाई आफैँ उपस्थित भएर अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउन समेत आदेश दिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति विवाद सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले गत असोज ९ गते उहाँको नाममा म्याद सूचनासम्बन्धी पत्र पठाएको थियो ।
विभिन्न बाहनामा म्याद तामेल गर्न आलटाल गरिएको भए पनि सोमबार प्रमुख आयुक्त कार्कीको बानेश्वरस्थित घरमा सूचना टाँसेर म्याद तामेल गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसअघि प्रमुख आयुक्त कार्कीको घरमा सूचना पुरयाउने क्रममा निज तीनै जनाले बाधा आवरोध गरेको अदालतको ठहर छ ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]