काठमाडौँ, २ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित हुन गरिएको म्याद सूचना बुझाउन अवरोध खडा गरेको भन्दै तामेलदार, वडा सचिव र खरिदारलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चले तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १० का सचिव अधिकृत सरिता राई र खरिदार अभिषेक अर्याललाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्रश्न सोधेको छ ।
इजलासले तीनै जनालाई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त १११ नम्बरबमोजिम रु एक हजार जरिवाना र १५ दिन कैद किन गर्न नपर्ने हो, त्यसको जवाफ सात दिनभित्र दिन सूचना जारी गर्न आदेश दिएको छ । इजलासले उनीहरुलाई आफैँ उपस्थित भएर अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउन समेत आदेश दिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति विवाद सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले गत असोज ९ गते उहाँको नाममा म्याद सूचनासम्बन्धी पत्र पठाएको थियो ।
विभिन्न बाहनामा म्याद तामेल गर्न आलटाल गरिएको भए पनि सोमबार प्रमुख आयुक्त कार्कीको बानेश्वरस्थित घरमा सूचना टाँसेर म्याद तामेल गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यसअघि प्रमुख आयुक्त कार्कीको घरमा सूचना पुरयाउने क्रममा निज तीनै जनाले बाधा आवरोध गरेको अदालतको ठहर छ ।
पाँचथर समाज सेवा यूकेले मे २ मा १३ औं संस्करणको पाँचथर कप आयोजना गर्ने
पाकिस्तान–अफगानिस्तानबीच ‘खुला युद्ध’ घोषणा
गायिका सुमिना लो तामाङलाई ‘योगिता मोक्तान प्रतिभा पुरस्कार’
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
गोर्खा नेपाली कम्युनिटी डर्बीमा नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा नवराज ठकुरी
हिटलरको घर अब प्रहरी चौकी
नेपालीद्वारा स्थापित बेलायती स्टार्टअप ‘टेडुनेट’ विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्मेलन वेब समिट कतारमा
बङ्गलादेश दूतावासमा मनाइयो अन्तरराष्ट्रिय मातृभाषा दिवस
नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको समन्वयमा क्यानडामा ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रम