काठमाडौँ, ५ असोज । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपालको संविधानमाथि नै धेरै राजनीति भएका कारण पूर्ण कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेपाल कानुन समाजले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधान जारी भएको एक वर्षका प्रतिबिम्ब’ विषयको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब संविधानले राजनीतिलाई सुसंस्कृत तुल्याउनुपर्छ, कानुन मान्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ । नेताले जित्ने, जनताले हार्ने संविधान हामीले खोजेका होइनौँ ।”
संसद् र सांसद रुपान्तरण हुने, जनताले चाँहि रुपान्तरणको अनुभूति गर्न नपाउने भन्ने हुन नहुने बताउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “मोटो आकारमा आएको संविधानमा उल्लेखित अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भने कमजोर छ ।”
संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जनताका इच्छा र आकांक्षालाई परिमार्जन गरेर समेटेर लैजान सक्ने प्रावधानसहितको दस्तावेजका रुपमा नेपालको संविधान जारी भएकाले यसलाई राम्रो संविधान भनिएको हो भन्नुभयो । राजनीतिक दल र सिङ्गो समाजबीच संविधान कार्यान्वयनका लागि धुमधाम छलफल र विचार–विमर्श हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले एक वर्षमा संविधानका विषयमा उठेका प्रश्न सबैका लागि चुनौती भएको बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले राज्यको आवश्यकता, राष्ट्रहित र जनताको आवाज सम्बोधन गर्न संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले संशोधन गर्दै लैजानुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष संविधान जारी भयो, जारी गर्नैपर्ने आवश्यकता थियो, संशोधन पनि भइसकेको छ, संविधानसभाबाट जारी गर्ने घटना ऐतिहासिक हो, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयता यसका महान उपलब्धि हुन्, संविधानको स्वीकार्यता बढाउँदै कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।”
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले नयाँ संविधानभित्रै रहेर असन्तुष्टिका आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले आगामी २०७४ साल माघभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्ने कार्यलाई केन्द्रित गरेर काम गरिरहेको छ ।”
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष एवम संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्णले नेपालको संविधानलाई दीर्घकालीन र सबैका लागि स्वीकार्य बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन नगरेसम्म जतिसुकै कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन हुनै सक्दैन, प्रदेशको सीमा, नागरिकता, भाषालगायत विषय सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ ।”
नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र विज्ञ मोहनदास मानन्धरले जारी भएको संविधान कतिले मन्जुरी जनाएमा सतप्रतिशत स्वीकारेको मानिन्छ ? भनी प्रश्न गर्दै विश्वमा स्थापित मान्यताका सबै विधि र प्रक्रिया पु¥याएर जारी भएको हुँदा यसको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो, “अव पनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुदैन भनेर चिन्ता र संशय कसैले राख्न हुदैन, अनुभवका आधारमा सुधार गर्दै अघि बढनुपर्दछ, ३१ वटा मौलिक हकको अद्वितीय व्यवस्था गरेर संविधान जारी भएको छ, यसबारे जनतालाई मातृभाषामार्फत जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरेलेलगायतले राजनीतिक दल सत्तामा पुग्ने ध्याउन्नमा लाग्ने मात्र होइन, विविधता हाम्रो शक्ति र सम्पत्ति हो भन्ने पक्षलाई बुझेर संविधानका विशेषताबारे जनतामा सन्देश प्रवाह गर्ने कार्यमा एकीकृत हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
