काठमाडौँ, २१ जेठ । श्रम विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सांसद र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसद, विज्ञ, मजदुर, उद्योगीसँगको छलफलमा सहभागीले २५ वर्षअघिको श्रम ऐन अहिलेको परिवेशमा उपयुक्त नभएकाले हाल संसद्मा प्रस्तुत भएको श्रम विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए ।
श्रम शोषणको अन्त्य र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेगरी ऐन आएमात्रै त्यो प्रभावकारी बन्न सक्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
श्रम आयोग गठन गरेर उद्योगी र मजदुरबीचको समस्या समाधान गर्न सकिने भए पनि संविधानमा त्यो छुटेकाले अहिले समस्या परेको बैठकमा सहभागीहरुको एक मत थियो ।
अहिलेको ऐनमा रहेको १० जना कार्यरत कार्यालय, संस्थामा मात्रै ऐन लागू हुने प्रावधान रहेकामा हाल प्रस्तावित ऐनमा एक जना कार्यरत क्षेत्रमा पनि लागू हुने उल्लेख छ ।
बैठकमा विज्ञका रुपमा उपस्थित अधिवक्ता रमेश बडालले अहिलेको विद्यमान ऐनमा रहेको कमी कमजोरी र सर्वोच्च अदालतले यस अविधिमा दिएका आदेशलाई मार्गदर्शन बनाएर ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।
सरकारका सहसचिव केबल भण्डारीले नयाँ श्रम ऐनका लागि २०५७ सालदेखि छलफल भएको र यस अवधिमा छ पटक प्रस्ताव तयार पारेको स्मरण गर्दै ऐन छिटो ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा आमन्त्रित उद्योगी व्यवसायीले ‘नो ओर्क नो पे’ अन्तर्गत हडताल गरेको अवधिको तलब दिनुपर्ने प्रस्ताव ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने माग गरे भने मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिले त्यो लागू हुन नहुने बताए ।
त्यस्तै हाल विद्यमान अनिवार्य अवकाशको अवधि ५५ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुरयाउनुपर्नेमा मजदुर सङ्गठन र सांसदहरुले सुझाव दिए भने उद्योगीले बढीमा ५८ वर्षमात्रै पुरयाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
