लन्डन । अकुत सम्पति आर्जनको अभियोग लगाउंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको वरिष्ठ पत्रकार एवं नागरिक समाजका अगुवा कनकमणी दीक्षितको गिरफ्तारी र आयोगको शैलीप्रति बेलायतका प्राज्ञहरुबाट गम्भीर चासो व्यक्त भएको छ ।
ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका महासचिव डा. कृष्ण अधिकारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दीक्षितलाई भेट्न कानुन व्यवसायलाई समेत रोक लगाइएको भन्ने घट्नाप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
काउन्सिलले भ्रष्टाचार गतिविधि नियन्त्रण गर्ने आयोगको उद्देश्यको सधैं सरहाना गरिने जनाउंदै आयोगको आफ्नै संवैधानिक सिमा र दायित्व हुनेतर्फ समेत सचेत गराएको छ । काउन्सिलले उसलाई निष्पक्ष र पारदर्शी हुन सुझाएको छ ।
विज्ञप्तिमा अन्य प्राज्ञहरु अध्यक्ष प्रोफेसर डेभिड गेल्नर (अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी), डा. सिलायन हिटन श्रेष्ठ (कोषाध्यक्ष), डा. कल्याण भण्डारी (युनिभर्सिटी अफ द वेष्ट अफ स्कटल्याण्ड), डा. बेन क्याम्पबेल (युनिभर्सिटी अफ डर्हाम), प्राध्यापक इयान हार्पर (युनिभर्सिटी अफ एडिनबरा), डा. सोन्द्रा हस्नर (युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड), प्राध्यापक माइकल हट (सोआस युनिभर्सिटी अफ लन्डन), डा. फेजी इस्मेल (सोआस युनिभर्सिटी अफ लन्डन), डा. स्टेफेन लोटर (सोआस युनिभर्सिटी अफ लन्डन), श्रीमति प्रेमिला भ्यान ओमेन, डा. सारा पार्कर (लिभरपुल जोनमुर युनिभर्सिटी), डा. जीवन शर्मा (युनिभर्सिटी अफ एडिनबरा) र प्रा. डा. सूर्य सुवेदी (लिड्स विश्वविद्यालय) को हस्ताक्षर छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले दीक्षितलाई थुन्नुको लिखित कारणसहित उनलाई अदालतमा लिएर आउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यसका आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बिहीबार आदेश दिएको छ ।
