आइतबार, कार्तिक ९ २०७७ | Sun, October 25, 2020
नेपालको समय: १७:१६ | UK Time: 11:31

शान्ति सम्झौता भएको दश वर्षपछि द्वन्द्वको पीडा खोतल्दै

वीनेपाली
२०७२ चैत १७ गते १९:४२

1459323153683_RoS-Ktm, LAW Comision (2)

काठमाडौँ, १७ चैत । “शान्ति सम्झौता भएको लामो समय भो, द्वन्द्व पीडितको घाउ चर्किएकै छ, न्यायको प्रतीक्षामा बसेका पीडितले न्याय पाउँलान् त ?” सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति लक्षित गर्दै सांसद् नरभान कामीले प्रश्न गर्नुभयो ।

दश वर्षअघिको सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामा मलम लगाउने काम आयोगले गर्नसक्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “द्वन्द्वका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र न्याय प्रदान हुन्छ कि हुँदैन चिन्ताको विषय छ ।”

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति सम्झौतापछिको १० वर्षको प्रतीक्षापछि द्वन्द्वका यर्थाथ कुरा पत्ता लगाई न्याय दिन सांसद् कामीलाई जस्तै अन्य सांसद्मा पनि त्यतिकै चिन्ता लागेको छ ।

सांसद् हितराज पाण्डेलाई यतिबेला पीडितबाट उजुरी लिने र सत्य पत्ता लगाउने समय उचित लागेको छैन । “खेतीपातीको समयमा उजुरी लिने काम सुरु गरयो, सही पीडित आउन नसक्लान् कि भन्ने लाग्छ”–उहाँले आयोगको कार्य थालनी उपयुक्त समयमा नभएको भन्ने धारणा राख्नुभयो ।

आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्न आगामी वैशाख ५ गतेदेखि असार २ गतेसम्म ६० दिनको समय तय गरेको छ । जुन समय नेपाली किसानको खेती गर्ने मुख्य समय हो ।

व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सांसद् कमलाकुमारी घिमिरे, ज्ञानुदेवी गैरे, बसन्धुरा रोकाया, राममाया जोशी, चन्द्रादेवी जोशी, टुकाभद्र हमाललगायतले आयोगको काम असाध्यै ढिला भएको धारणा राख्नुभयो ।

ढिलो न्याय पाउनु, न्याय नपाउनुजस्तै भएकाले त्यसमा पनि वास्तविक पीडितले न्याय पाउनबाट छुट्लान कि भन्नेमा सजग रहन आयोगलाई सांसदहरुको सुझाव थियो ।

आयोगले ऐन, नियमावली निर्माण कार्य ढिलाइ हुनु, पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, आवश्यक बजेट अभावको कारण काम अघि बढाउन जटिलता थपिएको आयोगले अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बताउनुभयो ।

आयोगलाई दिएको समय दुई वर्ष भएकाले सोही अवधिमै काम पूरा गर्ने र यदि सो अवधिका पूरा गर्न नसक्ने देखिए छ महिनाअघि नै एक वर्ष थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री एकनाथ ढकालले आयोगको काममा मन्त्रालयको पूरा सहयोग गर्दै आयोगको मागअनुसारको बजेट निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्रचार गरिसकेको बताउनुभयो ।

समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले तोकिएको समयमै आयोगले काम पूरा गर्नुपर्ने र वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

समितिको बैठकले सरकार र आयोगलाई दुई बँुदे निर्देशन समेत दिएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुरयाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्ययोजनामा रहेका क्रियाकलाप निर्धारित समयभित्र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगको काम पूरा गर्न स्पष्ट कानुनी पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक संरचना आवश्यक जनशक्ति र आवश्यक बजेटको उपब्ब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संदसीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन समितिले दिएको हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मङ्सिर ४ गते भएको थियो । विसं २०७३ मा शान्ति सम्झौताको १० वर्ष पुग्दैछ । तर द्वन्द्वको पीडा बिर्सनै लागेको बेलामा भर्खर शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको मातहतमा बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम सुरु गरेको छ ।

स्थापना भएको १४ महिनापछि आयोग सक्रिय 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको १४ महिनापछि सक्रियरुपमा काम अघि बढाएको छ ।

विसं २०७१ माघ २६ गते स्थापना भएको आयोगले १४ महिनापछि २० बँुदे कार्ययोजनासहित कामको थालनी गरेको हो ।

कार्ययोजनामा आयोगसँग सम्बन्धित अभिलेख शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट मगाउने, उजुरी आह्वानको सूचना रेडियो, टेलिभिजन र स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट व्यापकरुपमा प्रचारप्रसार गर्ने, जिल्ला शान्ति समितिको सचिवालयमार्फत उजुरी सङ्कलन गर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै, वैशाख महिनाभित्र परेका उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन गर्न विशेषज्ञसहितको समिति गठन गर्ने, विशेषज्ञ समितिद्वारा प्रारम्भिक छानबिन सुरु गर्ने, २०७३ पुस मसान्तसम्म विस्तृत छानबिन कार्य पूरा गर्ने र माघ २ गतेसम्म पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गर्नेसहित माघ २६ मा सरकारसमक्ष आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्ने रहेको छ ।

कहिले र कसरी दिने उजुरी ?  

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका पीडित वा निजका तर्फबाट आगामी वैशाख ५ गतेदेखि असार २ सम्म ६० दिनको समय तय गरेको छ ।

उजुरी २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध तरिकाले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घसम्बन्धी घटना हुनुपर्नेछ ।

उजुरीका लागि आयोगले विभिन्न प्रावधान बनाएको छ । प्रावधानमा हत्या, अपहरण वा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा रहेको छ ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै तरिकाबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अपराध रहेको छ ।

उजुरीको फाराम आयोगको कार्यालय, बबरमहल, जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयबाट निःशुल्क पाइनेछ ।

उजुरी आयोगको कार्यालय वा जिल्लास्थित शान्ति समितिको कार्यालयमा आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत दिन सकिनेछ । त्यस्तै, उजुरी हुलाक, इमेल, विद्युतीय फ्याक्स नम्बर ०१–४२२०२९७ बाट वा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बर १६६००१०००२० मार्फत उजुरी दिन सकिनेछ ।

बालिबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उजुरी दिने सम्बन्धमा आयोगको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ, उजुरी खामबन्दी गरी पेस गर्न सकिनेछ ।

उजुरीमा आफूले देखे वा थाहा पाएसम्मका सबै कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । आफूसँग भएसम्मका सबै प्रमाण उजुरीका साथ संलग्न गर्न सकिनेछ । उजुरवालाले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । उजुरी दिन दस्तुर लाग्ने छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक