आइतबार, माघ ११ २०७७ | Sun, January 24, 2021
नेपालको समय: १४:०२ | UK Time: 08:17

टोइक पीडित विद्यार्थीका पक्षमा फैसला

वीनेपाली
२०७२ चैत १० गते २३:०५
19545_Theresa-May-home-office

गृह मन्त्री टेरेजा मे

लन्डन । करिब ४६ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरि होम अफिसले गरेको निर्णयलाई बेलायतको अपर ट्राइबुनलले अन्यायपूर्ण भन्दै विद्यार्थीका पक्षमा फैसला गरिदिएको छ ।

होम अफिसले अमेरिकी कम्पनी इटिएसले प्रदान गरेको टोइक अंग्रेजी परिक्षाको सर्टिफिकेट नक्कली भएको दावी गर्दै विद्यार्थीका भिजा रद्द गरिदिने, स्वदेश फर्काउने वा भिजा भइसकेपनि अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएर मानसिक तनाव दिई डिटेन्सन सेन्टरमा राख्दै आएको थियो ।
बुधवार न्यायधिश म्याक क्लोस्कीको इजलासले गृह मन्त्रालयले दावी गरे जस्तो उसंग विद्यार्थीले अंग्रेजी परीक्षामा अवैध काम नगरेका पर्याप्त प्रमाण नभएको फैसला सुनाएका हुन् । चर्चित ब्यारिस्टर जेन मलिकले यस मुद्दालाई अदालत लगेका थिए । मलिकको टिमले बीबीसी प्यानारोमाको एउटा सेन्टरमा भएको गैर कानुनी क्रियाकलापमा केन्द्रित कार्यक्रमकै आधारमा समस्त विद्यार्थीलाई मुछ्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको थियो । टोइक अवैध हो भने होम अफिसले त्यो सर्टिफिकेटलाई पहिले किन मान्यता दिएको भन्ने तर्क समेत गरेका थिए ।

अपर ट्राइबुनललाई कोर्ट अफ रेकर्ड अर्थात नजिर प्रतिपादन गर्ने अधिकार भएको न्यायिक अंग मानिन्छ ।

नेपाली ब्यारिस्टर देवेन्द्र श्रेष्ठले नयां फैसलाबाट कयौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले न्याय पाउन सक्ने बताए । उनले अदालतको निर्णयबारे होम अफिसले जवाफ दिन बांकी रहेको जनाउंदै यस सम्वन्धि होम अफिसको गाइडेन्समा आएपछि मात्र विस्तृत थाहा हुने जनाए । उनले होम अफिसले चाहे यस निर्णय विरुद्ध अपिल गर्न सक्ने समेत उल्लेख गरे ।

यसैबीच, बेलायती अखवार इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइन संस्करणले इमिग्रेसन ट्राइबुनलको फैसलाका कारण गृह मन्त्री टेरेजा मेले संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

होम अफिस प्रवक्ताले निर्णयबाट आफूहरु निरासा भएको जनाउंदै निर्णयको पूर्ण विवरण आएपछि थप कदम चाल्नेबारे विचार गरिने जनाएका छन् । अहिले नै यसबारे प्रतिक्रिया दिन जायज नहुने पनि उनले बताए ।

विद्यार्थी अभियन्ता गणेश खड्काले निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गर्दै यसले हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई राहत मिल्ने संकेत देखिएको बताए । उनले होम अफिसको अन्दाजको निर्णयले धेरै विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्धकार भएको तर्क गर्दै बेलायत सरकारले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक