काठमाडौँ, ८ फागुन । सरकारले दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा सङ्कटकालको घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन सहज रुपमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा सरोकार भएका पक्षले आशङ्का गरेका छन् ।
सधैँ सरकारले ल्याउने नीति तथा योजना सकारात्मक भए पनि कर्मचारी प्रशासनले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र काम सार्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेका कारण निजी क्षेत्रले विशेषगरी शङ्का व्यक्त गरेको हो ।
निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरैजसो विषय र मागलाई ऊर्जा सङ्कटकालमा समावेश गरिएको छ । राम्रा कार्ययोजना बनाएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले घोषित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं निजी क्षेत्रको मागअनुसार नै सरकारले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दसकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवम् कार्ययोजना, २०७२’ सार्वजनिक भएको भन्दै सहज रुपमा कार्यान्वयन गरिए मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताउनुहुन्छ ।
निजी क्षेत्रले एक स्वीकृति डेस्कको अवधारणा लागू हुनुपर्ने माग गरेको भए पनि त्यसलाई अर्कै ढङ्गले सम्बोधन गरिएको उल्लेख गर्दै गुरागाईं सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसले थप समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०१७ पछि निर्माणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने भन्दै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न मानेको थिएन । सरकारको पछिल्लो घोषणापछि ‘विद्युत् देउ पैसा लैजाऊ’ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
विद्युत् सहज रुपमा उपलब्ध हुन सकेको खण्डमा तत्काल पाँच हजार मेगावाटसम्म खपत हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, वन तथा वातावरणबाट लिनुपर्ने आवश्यक स्वीकृतिलाई समेत सहज बनाइएको छ ।
यस्तै दुई वर्षभित्र केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा एक हजार ८५० मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब दुई हजार मेगावाट भारत तथा आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन गरिसकेपछि आगामी दुई वर्षभित्र मात्रै विद्युत् भार कटौती पूर्ण रुपमा अन्त्य हुने मन्त्रालयले अगाडि सारेको कार्ययोजनामा प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस्तै कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाबाट विद्युत् लिने र भुक्तानी दिने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ । यस्तै बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, सुनकोसी, उत्तर गङ्गा, शारदा, बबई जस्ता जलाशयुक्त आयोजना तत्काल सुरु गर्ने र ती आयोजनालाई सकेसम्म कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाइनेछ । तीमध्ये एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
सानिमा माई हाइड्रो पावरका कार्यकारी प्रमुख सूर्वणदास श्रेष्ठ सरकारले ल्याएको कार्ययोजना सहज र कामकाजी रहेको भन्दै सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रोकिए आगामी दस वर्षभित्र मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट हुने बताउनुहुन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकार एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका ऊर्जा विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान राम्रा कार्ययोजना ल्याएर मात्रै नहुने भएकाले त्यसको सहज कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
विद्युत् आयोजनामा अवरोध र विद्युत् चोरीलाई सार्वजनिक अपराध मानी कारवाही गरिने प्रावधान राखिनु जाजय भए पनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषय नै प्रमुख रहेको श्रेष्ठको कथन छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी कार्यान्वयनको तहमा कुनै पनि अवरोध नहुने र सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुहुन्छ । “कार्यान्वयन नगर्ने हो भने तामझामका साथ कार्ययोजना ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । आव २०८२, ०८३ भित्र दस हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि पनि कोही कसैले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन ।”
