अख्तियारमा वर्ष दिनमा ३१ हजार २१३ उजुरी दर्ता

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आव २०७१–२०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन लोकार्पण गर्दै । साथमा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलगायत । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आव २०७१–२०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन लोकार्पण गर्दै । साथमा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलगायत । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

काठमाडौँ, २१ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७१, ०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पेस गर्नु भएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारलाई उत्तरदायी बनाइ सुशासनका लागि आयोगको ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताउनुभयो ।
“अलिखित भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नैतिक जिम्मेवारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, – उहाँले भन्नुभयो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि र लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीले नै देश चलाउने भएकाले भ्रष्टाचार कम गर्न दुवै वर्ग चरित्रवान् हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिनुभयो । राज्यलाई कमजोर बनाउने गरी नीतिगत निर्णय भएमा त्यसको अनुसन्धानमा पनि आयोगको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

“संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको अख्तियारसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्द छुट्दा तालमेल नमिलेको जस्तो लाग्छ भने त्यसलाई छलफलमा लैजान सकिन्छ, अख्तियारमा देशभरिबाट छानिएका असल कर्मचारी रहने व्यवस्था हुनुपर्छ”– राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।

प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रमुख आयुक्त कार्कीले आव २०७१, ०७२ मा ३१ हजार २१३ उजुरी दर्ता भएकामा २१ हजार ६४८ उजुरी फछ्र्योट भएको जानकारी दिनुभयो । “फछ्र्योट भएका उजुरीमध्ये १४ हजार ७४८ केन्द्र, छ हजार ८४३ क्षेत्रीय कार्यालय र २१ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फछ्र्योट भएका हुन्, यस आवमा ३०३ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भए, यी मुद्दामा ९०३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसमा ८२८ पुरुष र ७५ महिला छन्”–उहाँले भन्नुभयो ।

गत आवमा अदालतमा दायर भएका मुद्दामा रु एक अर्ब ४० करोड बिगो माग दाबी गरिएकामा रु १२ करोड नौ लाख ५७ हजार असुल भएको छ । आयोगको पहलमा ६६० रोपनी जग्गा सरकारका नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये १०८ को फैसला भएकामा ८२ प्रतिशतमा आयोगलाई सफलता मिलेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित अनुगमनका लागि अधिकृतमार्फत अनुगमनको व्यवस्था गरिएको पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री