नयाँ आम सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार गर्न उच्चस्तरीय सञ्चार समिति गठन

काठमाडौँ, २० माघ । सरकारले नयाँ संविधान अनुकूल नयाँ आम सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार गर्न कानुन तथा सञ्चार विज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सञ्चार समिति गठन गरेको छ ।

आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार समितिको सदस्यमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट तथा अन्य सदस्य सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समावेशीता र आवश्यकताका आधारमा तय गर्नेछ । सञ्चारसम्बन्धी अन्य सरोकार भएका संस्थाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि पनि समितिमा रहनेछन् ।

सरकारले लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६३ सालमा राधेश्याम अधिकारीको अध्यक्षतामा सोही प्रकारको आयोग गठन गरेको थियो ।

बैठकपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले समितिलाई नयाँ संविधानको मर्म र भावना तथा सङ्घीयताको खाकाअनुसार हुने गरी नयाँ आम सञ्चार नीति तर्जुमा गर्ने, विद्यमान सञ्चार ऐनमा पुनरावलोकन गर्ने, संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार, पत्रकार आचारसंहिता, लोकतन्त्र र सञ्चार आदि विषयमा समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायबारे पनि सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको बताउनुभयो । समितिको कार्यावधि तीन महिना तोकिएको छ ।

बैठकले छिमेकी चीनको सिचुवान प्रान्तको छेन्दु सहरमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न चीन सरकारको सहमतिका लागि औपचारिक अनुरोध गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न २१ जनालाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा बढुवा गरेको छ । बढुवा भएकामा रविशङ्कर सैँजू, दानध्वज बस्नेत, ज्ञानेन्द्र पौडेल, सञ्जयकुमार खनाल, केशवप्रसाद आचार्य, पुरुषोत्तम नेपाल, जनकीबल्लभ अधिकारी, जनकराज दाहाल, प्रदीपकुमार कोइराला, शिवप्रसाद अधिकारी, शेरबहादुर ढुङ्गाना, भागीरथ पाण्डे, रामबहादुर घिमिरे, उत्तमप्रसाद धिताल, उत्तमप्रसाद नागिला, दीलिपकुमार चापागाईँ, नरहरि बराल, ताराबहादुर कार्की, विष्णुप्रसाद पोखरेल, प्रेमप्रकाश उप्रेती, कृष्णबहादुर थापा रहनुभएको छ ।

उहाँहरुको पदस्थापन हुन बाँकी छ । यसैगरी प्राविधक इन्जिनियरतर्फ सहसचिवमा पुरुषोत्तम आचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।

बैठकले नेपाली सेनाका केही महासेनानीमा बढुवा र केही सहायकरथीको सरुवा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री राईले त्यसबारे कुनै निर्णय नभएको र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल यही माघ २४ मा भारत भ्रमणमा जाने बताउनुभयो ।