सिंहदरबारमा आज भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संयन्त्रका संयोजक एवम् एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु । तस्विर ः भीष्मराज ओझा, रासस
काठमाडौँ, १७ माघ । सरकारमा सामेल दलहरुबीचको एकतालाई कायम राख्दै मुलुकमा आइपरेका समस्यालाई हल गर्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दलहरु पुगेका छन् ।
सिंहदरबारमा आज साँझ बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले सरकारमा सहभागी दलहरुबीचको एकता कायम राख्ने, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि पनि सरकारको क्रियाशीलता सकारात्मक उद्देश्यका लागि नै केन्द्रित रहेको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको छ ।
बैठकपछि रासससँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषय, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, सरकारको क्रियाशीलतालगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अप्ठ्यारो र असहज अवस्थामा पनि सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको तर सोचेजति प्रगति हुन नसकेका कारण जनतामा निरासा फैलनसक्नेतर्फ ध्यान दिँदै थप क्रियाशील बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
यस्तै एकीकृत नेकपा(माओवादी)का महासचिव कृष्णबहादुर महराले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक नियमित राखेर जनताको पक्षमा अधिकभन्दा अधिक काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनपछि पनि मधेसवादी दलले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने र कसरी उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । वार्ता र संवादमार्फत मधेसवादी दलका मागलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरुले उठाएका जायज विषयलाई राजनीतिक संवादबाट नै हल गर्ने विषयमा मतैक्य भएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकट भविष्यमा गर्न लाग्नु भएको भारत भ्रमणको क्रममा राष्ट्रिय हितलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न समेत बैठकले सुझाव दिएको छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा धक्का हुने खालको कुनै पनि निर्णय नगर्न र मुलुकका तमाम् समस्यालाई हल गर्न राष्ट्रिय सङ्कल्प कायम गर्नुपर्नेमा समेत बैठकले जोड दिएको महासचिव महराले जानकारी दिनुभयो ।
संयन्त्रको बैठक लामो समय बस्न नसक्दा सत्तारुढ दलकै बीचमा कतिपय विषयमा मतैक्य हुन नसकेको भन्दै संयन्त्रको बैठकलाई नियमित बनाउने विषयमा समेत सहमति भएको छ ।
बैठकमा सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।
