अख्तियारमा गत वर्ष नौ हजारभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौँ, ११ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष नौ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।

आयोगका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार अघिल्लो वर्ष २१ हजार उजुरी परेकामा गत वर्ष ३० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको हो ।

अघिल्लो वर्षजस्तै गत वर्ष पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकाससहित जग्गा विवादसम्बन्धी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको रिजालले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष विशेष अदालत काठमाडौँमा जम्मा ३०३ वटा मुद्दा दायर गरेकामा ८२ प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले गत वर्ष विशेष अदालतमा दर्ता गराई सफलता प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा गैह्रकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका देवेन्द्र डङ्गोल, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका लालबाबु कवारी र समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनरुप शाहीलाई जरिवाना र कैद सजाय गरिएका छन् । यसैगरी चर्चित उजुरी मुद्दामध्ये डडेल्धुरा जिल्ला वन कार्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आर्थिक अनियमितताको सन्दर्भमा आंशिक सफलता मिलेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले एकै प्रकारको उजुरी मुद्दाको निर्णय र सजायमा एकरुपता ल्याउन अभियोजन नीति ल्याउन लागेको र प्रत्येक नागरिकले आयोगका बारेमा जानकारी लिन, सूचना र उजुरी सम्प्रेषण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । आयोगका सन्दर्भमा जानकारी लिन दिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले गत हप्तादेखि निःशुल्क चौबीसै घण्टा प्रयोगमा ल्याउन सकिने १०७ नम्बरको ‘हटलाइन’को व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

आयोगले सुधारका कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्ना कर्मचारीको आचारसंहिता र आन्तरिक कार्यविधिको पुनरवलोकनसहित भ्रष्टाचारका बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेप गर्नेसम्मको रणनीति तय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

कुल जनशक्तिको करिब २० प्रतिशत प्रहरी जनशक्ति क्रियाशील आयोगमा हाल ८२० कर्मचारी रहेका छन् । संवैधानिक अङ्गका रुपमा व्यवस्था भई केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहेको आयोगको विकास अवधारणाअनुसार पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालय रहेका छन् । यसैगरी पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको बर्दिबास, पश्चिमाञ्चलको बुटवल, मध्यपश्चिमाञ्चलको कोहलपुर र सुदूरपश्चिमाञ्चलको भीमदत्तनगर, कञ्चनपुरमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय रहेका छन् । बत्तीसवटा दुर्गम जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगको केही अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पनि सहायक प्रवक्ता रिजालले राससलाई जानकारी दिए ।

विसं २०४७ माघ २८ गते स्थापना भएको आयोगले विशेष कार्यक्रमका साथ यही माघ २८ गते आफ्नो रजत जयन्ती मनाउँदै छ ।