आवास बनाउँदा अब अनिवार्य सौर्य प्रणाली जडान गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, ७ पुस । सरकारले नगरपालिका तथा नगरउन्मुख क्षेत्रमा सौर्य प्रणालीमार्फत ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजनालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार नयाँ भवन तथा घर निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा सौर्य प्रणाली जडान गर्नुपर्नेछ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जाको सहज आपूर्ति तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको हो ।

सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला विकास समिति र २१७ वटा नगरपालिकालाई पत्राचार गरिसकिएको र कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गराउनसमेत निर्देशन गरिसकेको छ ।

कुल ऊर्जा खपतको २५ प्रतिशत वा एक हजार ५०० वाट पिक आवरमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही क्षमताको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न र नयाँ घर तथा आवास बनाउँदा घरको डिजाइन नै सोही अनुसार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।

सो व्यवस्था सबै सरकारी भवन, व्यापारिक भवन, संस्थागत भवन विद्यालय, अस्पताल, सरकारी तथा निजी कम्पनी, सार्वजनिक संस्थान, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकामा लागू हुनेछ । दश आनाभन्दा बढी जग्गामा बनेको दुई हजार ५०० वर्गफिटभन्दा बढीका आवासीय भवनमा समेत सो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

नगरपालिका तथा नगरोन्मुख गाविसमा अनिवार्य सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई वाध्यकारी बनाइनेछ ।

सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले गर्नेछ । सौर्य प्रणाली जडान नगर्ने घर तथा आवासको नक्सा पास समेत नहुने भएकाले आवश्यक प्रबन्ध गर्न र निर्माणमा नै विशेष ध्यान दिन प्रवक्ता भट्टराईले आग्रह गरे ।
हाल काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले इन्भटर प्रयोग गर्दा कुल ३५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गरिराखेको अवस्थामा सौर्य ऊर्जा प्रणालीको जडानले राष्ट्रिय प्रसारणमा थप बचत हुन सक्ने सरकारको विश्वास छ ।
कुनै भवनमा दैनिक पाँच घन्टाभन्दा कम घाम लाग्ने भई सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न नसकिने अवस्था भए मात्र अन्य व्यवस्था हुे छ । वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्राविधिक मूल्याङ्कनअनुसार मात्रै थप व्यवस्था हुन सक्ने अन्यथा जुनसुकै हालतमा पनि सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
सरकारले घरायसी प्रयोगका लागि जडान गरिने सौर्य प्रणालीमा अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ । अनुदान प्रक्रिया बैंकिङ पद्धतिबाट हुने भएकाले कुनै झन्झट नहुने मन्त्रालयले विश्वास रहेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपीनाथ खनालले सरकारले छिट्टै ऊर्जा विकास रणनीति ल्याउने र सबै घर तथा आवासमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने जानकारी दिए ।
अनिवार्य रूपमा सौर्य प्रणाली जडान नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि मुलुकले भोग्नुपरेको ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि मार्गप्रशस्त हुने सहसचिव खनालको भनाइ छ ।