काठमाडौँ, ६ पुस । भारतले नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनको माग आइतबार सम्बोधन गरेकामा स्वागत गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयका बारेमा आज आफूलाई जानकारी गराएको भन्दै भारतले आज जारी विज्ञप्तिमार्फत त्यसको स्वागत गरेको हो ।
नेपालले राज्यका विभिन्न निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै भारतले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा प्रदेश सीमाङ्कनका विषयमा पनि उपयुक्त व्यवस्था गरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचित क्षेत्र कायम रहने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानमा संशोधनका निमित्त संसद्मा भएको विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय आइतबार गरेको थियो ।
भारतले नेपालले गरेको सो निर्णय नेपालको वर्तमान समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पाइला भएको उल्लेख गरेको छ । एक असल छिमेकी र शुभेच्छुकको नाताले नेपालको आन्तरिक मतभेदका कारण सिर्जित समस्याप्रति भारतको गम्भीर चासो रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
भारतले सबै राजनीतिक शक्तिलाई आवश्यक परिपक्वता र लचकता प्रदर्शन गर्दै संवैधानिक विषयमा सन्तोषजनक समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । भारतले नेपाल सामान्य अवस्थामा फर्किई दुई मुलकबीचको सहज व्यापारका लागि सुरक्षित र भरपर्दाे वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा आन्दोलनरत दलहरुले उठाएका मागलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक सहमति अनुरुप संविधानमा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र नागरिकता लगायत अन्य मागलाई समेत वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
