लन्डन । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफ्नो तीन दिने बेलायत भ्रमण सफल भएको बताएका छन् । नेपाल फर्कनुअघि शनिबारसांझ लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा स्थानीय पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उनले दुई शत वार्षिकी समारोहमा आफूहरुको उच्च तहमा भएको सहभागिताले नेपाल बेलायत सम्वन्ध मजवुत रहेको सन्देश दिएको बताए ।
बेलायत सरकारका मन्त्री र उच्च राजनीतिक तहमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्वन्ध, हितका कुरा एवं दुई देशबीच साझा चासो र चिन्ताका विषयमा गम्भीर छलफल भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले नेपालमा जारी संविधान र यसका विशेषताबारे जानकारी दिएको समेत बताए ।
थापाले बेलायती समकक्षी फिलिप ह्यामण्ड, विदेश राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायर र अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री डेसमण्ड स्वायनलाई बेग्ला बेग्लै भेट्दा उनीहरुले नेपालको नयां संविधान राजनीतिक प्रक्रियामा एउटा महत्वपूर्ण ‘कोसेढुंगा’ भएको बताएको थापाले जनाए । उनले नयां संविधान केही हदमा सम्झौताको दस्तावेज भएपनि यसमा विचार र स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी भएको, दलहरु कहिल्यै प्रतिवन्धित नहुने व्यवस्था भएको, आवद्यिक निर्वाचन र संविधान सरल तरिकाबाट संशोधन गर्न सकिने विशेषता भएको बेलायती मन्त्रीहरुसमक्ष अवगत गराएका थिए ।
थापाले नेपालको नयां संविधान सांचो अर्थमा प्रजातान्त्रिक र समावेशी भएको जनाएको पनि बताए । थापाले आफ्नो भेटमा ति मन्त्री र अन्य उच्च तहका पदाधिकारीहरुले भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा सिर्जना भएको मानवीय संकटप्रति गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री थापाले बेलायतका लर्ड चान्सलर एवं कानुनमन्त्री माइकल गोभलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटी नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको मुद्दा छिटो टुंगो लगाइदिन अनुरोध गरेको जनाए । ‘मैले बेलायती समकक्षी फिलिप ह्यामण्ड र कानुनमन्त्री गोभसंग भेट्ने क्रममा कानुनी राज्य भएको देश बेलायतले लामाको मुद्दा तीन तीन वर्षसम्म मुल्तवीमा राख्नु विडम्बना भएको बताउंदा मन्त्रीहरु नै आश्चर्यचकित भए’, थापाले भने, ‘उनीहरुले यसबारे सम्वन्धित निकायमा कुरा राख्ने आश्वासन दिएका छन् ।’ थापाले केही महिना अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि मुल्तवीमा रहेको कर्णेल लामाको मुद्दा टुंग्याइदिन अनुरोध गरेका थिए ।
थापाले बेलायती समकक्षी ह्यामण्डसंगको भेटमा भूपू गोर्खाहरुको माग सम्वन्धमा पहिलोपटक सशक्त र प्रभावकारी ढंगले कुरा राखेको पनि बताए । ‘वास्तवमा भूपू गोर्खाहरुको राष्ट्रिय मुद्दालाई राज्यका तर्फबाट कहिल्यै पनि गम्भीर तरिकाले लिइएको रहेनछ’, थापाले भने, ‘यो आजको भोलि समाधान हुन्छ त म भन्दिन तर बेलायती मन्त्रीहरुसंग कुरा राख्दा उनीहरुले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।’
वीनेपालीसंगको बेग्लै कुराकानीमा मन्त्री थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा बेलायतले भारतसंगै मिलेर नेपालको संविधान समावेशी नभएको भन्ने खालको विज्ञप्ति नकारात्मक हिसावले ननिकालेको जिकिर गरे । ‘बेलायतको नेपालप्रति गलत नियत पाइन । उनीहरु अहिले नेपालको संविधानलाई कोशेढुंगा बताइरहेका छन्’, उनले भने ।
गैर आवासीय नेपाली संघ, बेलायत लगायत अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा मन्त्री थापाले मोदी विरुद्ध नेपालीले लन्डनमा गरेको सशक्त प्रदर्शनको प्रशंसा समेत गरे । उनले रोटी बेटी सम्वन्ध भएको मित्रराष्ट्र भारतले आपूर्ति व्यवस्था र पारवहनमा अवरोध खडा गर्ला भन्ने कुरा परिकल्पना पनि गर्न नसकिएको बताए । भारतको अवरोधका कारण नेपालले भूकम्पकै बेलाजस्तो ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको तथ्य थापाले पेश गरेका थिए । ‘भूकम्पका बेला ६ दशमलव ८ बिलियन अमेरिकी डलर क्षति भएको अनुमान थियो, अहिले भारतीय नाकाबन्दीले त्यही अनुपातमा करिब ६ बिलियन अमेरिकी डलर क्षति भएको छ, जुन कल्पना पनि गर्न सकिन्न’, थापाले भने । तर, उनले दुई महिनाको बीचमा आफूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसंग पटक पटक भेटवार्ता गरेको स्मरण गर्दै नाका अवरोध छिट्टै सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अन्तरक्रिया भनिएपनि मन्त्री थापा एक्लैले बोलेको कार्यक्रमको शुरुमा एनआरएनए यूके अध्यक्ष मुछेत्र गुरुंगले नेपाली संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै शुभकामना मन्तव्य दिए भने कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले गरेका थिए ।
यसैबीच, थापाले बेलायत भ्रमणका क्रममा नेपाली दूतावास लण्डनमा बेलायतस्थित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसंग भेट गरे । उनले गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायत, ब्रिटेन नेपाल सोसाइटी, ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिल, ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, ग्लोवल पोलिसी फोरम, गोरखा सत्याग्रह, राप्रपा नेपालको बेलायतस्थित भातृ संस्था लगायतका प्रतिनिधिलाई भेटेर बेलायतस्थित नेपाली डायस्पोराको हितका सवाल र दुई देशबीच व्यापार, लगानीका सम्भाव्यताबारे छलफल गरेको जनाइएको छ । थापाले नयां संविधान जारीपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएको उल्लेख गर्दै बेलायतको नेपाली डायस्पोरा र ब्रिटिश व्यवसायीलाई नेपालको पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरेका थिए ।
तस्विरहरुः शिव भण्डारी
