सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकार र मधेसी मोर्चासँग शुक्रबार भएको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मोर्चाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, २५ मङ्सिर । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले एकमुष्ट सहमति हुनुपर्ने अडान लिएपछि आज सरकार र मोर्चाबीच भएको वार्ताले कुनै निर्णय दिन सकेन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सत्तारुढ प्रमुख दलका नेता र मोर्चाबीचको छलफलमा दुवै पक्षले विषयवस्तु राखेका भए पनि त्यसमा दुवै पक्ष टसको मस भएनन् । करिब दुई घन्टा चलेको छलफलमा सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न मोर्चा सहमत देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफ्नो सरकारको पालामा सदनमा पेस गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावलाई सँगै अगाडि बढाउने कुरा राखेकामा मोर्चाले असहमति जनाएको थियो ।
दुवै प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा आफ्नो विषय ओझेलमा पर्ने भन्दै मोर्चाले संशोधन प्रस्तावले मधेसीको मागलाई पूरा नगर्ने भएको र अहिले उक्त प्रस्ताव पनि लैजाँदा विषयवस्तु थप जटिल हुने जनाएको छ । सरकारी पक्षले भने मोर्चासँगको वार्तामा अधिकांश कुरा मिलिसकेको जिकिर गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले आजको वार्तामा कुरा मिलिसकेको उल्लेख गर्दै थपे “म भन्छु कुरा मिलिसकेको छ, पुनःनिर्माण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चा एकमत भएका छन्, यो सहमतिको सुरुआत हो, अरू विषय पनि मिल्दै जान्छ ।”
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले आजको वार्तामा प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सबै सहमत भएको र अन्य विषय छलफलका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।
“वार्तामा मोर्चाले आफ्नो कुरा राख्यो, प्राधिकरण विधेयक पारित गर्नेमा नेपाली काँग्रेस पनि सहमत छ, उसले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पनि सँगै अघि बढाऊ भनेको छ, यसमा छलफल गरी सहमति खोज्छौँ, संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढिन्छ,”–उनले भने ।
मोर्चाको एक घटक सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतको विषयलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा व्यवस्था भएको सीमाङ्कनको परिवर्तनबिना समाधान नहुने आफूहरूको धारणा रहेको तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष उक्त विषयमा प्रवेश नै गर्न नचाहेकाले पटक पटकको वार्ता निष्कर्षहीन हुँदै आएको जिकिर गरे ।
मानवीय संवेदनशीलताका आधारमा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न सदन खोल्न बिहीबारको वार्तामा सहमत भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कमजोरीका रुपमा लिई प्रतिपक्षीले संविधान संशोधन प्रस्ताव झुन्ड्याएर विषय अल्झाउने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।
वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उप्रधानमन्त्री गच्छदारसहितका सरकारी वार्ता टोली र सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, यादव र हृदयेश त्रिपाठी सहभागी थिए ।
