फाइल तस्विर
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मूलमन्त्र रहे पनि नेपालको संविधानका केही धारालाई अहिले संशोधन गरेर तराई मधेसमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘वर्तमान द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न संवैधानिक–राजनीतिक संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी पूर्वमन्त्री, कानुनविद् एवम् सांसदहरूले तराई मधेसमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा संविधानमा केही कमीकमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गरेर लैजानुपर्छ भन्ने पाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले हाम्रो खेलाँचीले समस्याको गाँठो फुकाउन ढिलाइ हुँदा संसद्को बाँकी अवधि पनि विवादमै बित्नसक्ने पक्ष हेक्का राख्न चेतावनी पनि दिए ।
उनीहरूले भने–“आन्दोलनरत दलको मागलाई सम्बोधन गर्न सहमतिका साथ संविधान संशोधन गरौँ, नाकाबन्दी नगराँै, जनसङ्ख्या र भूगोललाई सन्तुलन मिलाउन खोज्दा जनसङ्ख्यालाई प्राथमिकता दिएर सहमति खोजौँ ।”
प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षबीचको अविश्वास र संशयले सहमति निर्माणमा ठूलो अवरोध खडा गरिरहेको बताउँदै वक्ताहरूले यो संशयकै करण कानुन बनाएर सम्बोधन गर्न सकिने कुरा पनि संविधानमा समेट्न खोज्ने परिस्थिति सिर्जना भएको धारणा राखे ।
नेपालको संविधानलाई निकृष्ट छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर छलफल चलाएर अघि बढ्न खोज्ने हो भने समस्याको चुरोमा पुग्न नसकिने बताउँदै उनीहरूले कानुन र अधिकार नपुगेरमात्र होइन, संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने खेलले समस्यालाई जकड्याएको जिकिर गरे ।
प्रदेशको सीमाङ्कनमा केन्द्रित भएर सहमति खोज्न तथा समस्यालाई निर्मूल पारेर मुलुकलाई विकासतर्फ केन्द्रित तुल्याउन सबैले समुदाय र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि वक्ताहरूले राखे ।
राज्यका निकायमा समानुपातिक र समावेशीको व्यवस्था, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा समानताको प्रत्याभूति तथा प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा राजनीतिक वा संसदीय समिति गठन गर्ने वा के हुने भन्ने विषयमा आन्दोलनरत दल र प्रमुख दलबीच पछिल्लो समय गहन छलफल हुँदै आएको छ ।
मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरूले भने एकीकृत नेपालभित्र समृद्ध मधेसको कुरा उठाएर भएको मधेस आन्दोलनलाई भिन्न दृष्टिकोणले हेरिनु नहुने धारणा राख्दै यस पटकको मधेस आन्दोलन उधारोमा नटुङ्गिने दृढता व्यक्त गरे ।
उनीहरूको भनाइ थियो –“हामीहरू सबै समस्या निराकरणको बाटो खोज्ने प्रयासमा छौँ, आन्दोलनरत दलको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ, समस्याको गाँठो सीमाङ्कन नै हो ।”
आयोजक संस्था नेपाल कानुन समाजका सदस्य एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी, सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, रमेश लेखक, रामनारायण विडारी, डा डिम्पल झा, लालबहादुर राउत, संविधानविद् खिमलाल देवकोटा, सविता भण्डारी र पुष्पा भुसाल, राजनीतिज्ञहरू एवम् सांसदहरू बृजेशलाल, लक्ष्मी चौधरी र विश्लेषक मुमाराम खनालले दलहरूबीच देखिएको संशयलाई विश्वासमा लिएर प्रष्ट पार्दै संविधान संशोधनको बाटोबाट मुलुकमा देखिएको आन्दोलनलगायतका सबैखाले मुद्दालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
