फौजदारी कानुनमा संशोधन हुने

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्ले मौजुदा फौजदारी कानुनमा संशोधन गर्ने भएको छ ।  व्यवस्थापिका–संसद् विधायन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

मुलुकी ऐन १९१० लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको मुलुकी ऐन २०२० लाई संशोधन गर्न आजको बैठकले संशोधनका लागि सर्वसाधारणसँग रायसुझाव माग्ने निर्णय गरेको हो ।

विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीको सभापतित्वमा आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मौजुदा फौजदारी कानुनमा उल्लेख गरिएको अंश, विवाह, जग्गा जमिन, सम्पत्तिलगायत देवानी प्रकृतिका र कुटपिट, ज्यान, जबर्जस्ती करणी, चोरी, डाँकालगायत कानुनमा संशोधनका लागि पहिले सर्वसाधारणसँग रायसुझाव माग्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकले सर्वसाधारणलाई [email protected] मेलमा सुझाव पठाइदिन आग्रह गरेको हो ।

समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले मुलुकी ऐन २०२० ले हालसम्म नेपालीको दैनिकी जीवन व्यवहारलाई कानुनीपरिधिमा व्यवस्थित गर्न नसकेको ठहर गर्दै संशोधनको प्रक्रियामा जान लागेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल सरकारले यसअघि विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ समेतलाई सहभागी गराई मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले पाँच विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१, देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७१, फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१, फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ र फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ संसद्मा दर्ता भई सैद्धान्तिक छलफल समेत सम्पन्न भइसकेको हो ।