लन्डन । नागरिकता निरन्तरताको मुद्दामा नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । आज नोभेम्बर १५ का दिन इजलास समक्ष पेश भइ सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज. ब. रा.को इजलासबाट विपक्षीहरूका नाममा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० खारेज गर्नु नपर्ने कारण भए लिखित जवाफ दिन आदेश भएको हो ।
संविधानले नेपाली जो जहां बसेपनि राष्ट्रका रूपमा पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिकता ऐनको दफा १० मा लेखिएको नेपाली नागरिकता बदर हुने प्रावधान गैर संवैधानिक रहेकाले धारा १ अनुसार बदर गरी पाउं भनी गत अक्टोबर ११ मा गैर आवासीय नेपाली दिवसका दिन सर्बोच्च अदालत, काठमाण्डौमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
विदेशमा बसोबास गर्ने तर दफा १० औपचारिक रूपमा खारेज नहुंदासम्म अन्य देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार हुंदा हुंदै पनि ग्रहण नगरेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व स्वरूप बेलायत बस्दै आएका निवेदक गोविन्द बेल्वासे र विदेशी नागरिकता ग्रहण गरेपनि स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता परित्याग नगरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सुरेन्द्र श्रेष्ठका नामबाट फरक फरक दुई निवेदनहरू दर्ता गरिएको थियो ।
यस अघि नोभेम्बर २ का दिन उक्त मुद्दा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासबाट मुद्दाको विषय गम्भीर भएकाले लिखित वहस नोट पेश गर्न आदेश भएको थियो ।
विपक्षीहरू नेपालक सरकार तथा संसद सचिवालयबाट लिखित जवाफ पेस भएपछि मुद्दाको पुनः सुनुवाइ भएर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुने निवेदक गोबिन्द बेल्वासेले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
