लण्डन । एक्सेस फाइनान्सियल सर्भिसेज युकेले युकेमा बसोबासरत नेपालीहरुलाई अत्याश्यक विषयहरुमा जानकारी दिने उद्देश्यले मोर्गेज, विल र ट्याक्सका बारेमा निशुल्क परामर्श दिएको छ ।
नेपालीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको फार्नब्रोमा अाइतबार सम्पन्न पहिलो परामर्श कार्यक्रममा विभिन्न विषयका ज्ञाताहरुले परामर्श दिएका थिए ।
कार्यक्रममा ब्यालेन्स कन्सल्टेन्सीका प्रिन्सिपल सन्दीप एन शाहले विल (इच्छापत्र)का बारेमा जानकारी दिएका थिए । संसारमा कर र मृत्यु मात्र निश्चित भएको बताउँदै उनले आफ्नो मृत्युपछि आफ्नाे जायजेथा कसको नाममा कति कति हिस्सा जाने भन्ने बारेमा पहिल्यै योजना गरिएमा भविष्यमा समस्या नआउनेमा जोड दिए ।
कर परामर्शदाता एसएनपी प्लसका समिरनाथ प्याकुरेलले भाडामा दिने घरका बारेमा विद्यमान कर व्यवस्था र यसमा हुन लागेको परिवर्तनले पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा जानकारी दिएका थिए । नेपालीहरुमा करका बारेमा जानकारी नहुँदा पाउने सुविधाबाट पनि वञ्चित भइराखेको उनले थपे ।
सेठी पार्टनरसिपका सोलिसिटर हितेश बी शाहले घर खरिद प्रक्रियामा सोलिसिटरको भूमिकाका बारेमा बताएका थिए ।
टीम एम डेभलपमेण्टका बिज्नेस कोच एन्थोनी मुण्डेले थोरै समयमा कसरी व्यवसाय बढाउने, व्यवसायका साथसाथै परिवार र सामाजिक कार्यलाई कसरी समन्वय गर्ने बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
एक्सेस फाइनान्सिल सर्भिसेजका फाइनान्सियल प्लानर मीन दर्लामीले मोर्गेज, रिमोर्गेज, बाइ टु लेट र इन्स्योरेन्सका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले परामर्शदाताहरुसित प्रश्नोत्तर र व्यक्तिगत समय लिएर आफ्ना समस्या राखेका थिए ।
एक्सेस फाइनान्सिल सर्भिसेजले अर्को सेमीनार २२ नोभेम्बरमा ह्यारो फुटबल क्लवमा आयोजना गर्दैछ ।
नेपाली सेना दिवसको अवसरमा लन्डन दूतावासमा विशेष समारोह
मध्य सुडानको एक व्यस्त बजारमा ड्रोन आक्रमण, २८ जनाको मृत्यु
नेपाल सरकारद्वारा म्यान्मार सरकारलाई तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान
बेलायती र क्यानडाका नागरिकका लागि चीनले निःशुल्क भिसा नीति लागू गर्ने
सम्झनयोग्य कृति : सम्झनाको चोमोलुङ्मा
नेपालको राजधानी काठमाडौँको वायु प्रदूषण अझै अस्वस्थ
एनबीसी यूकेले २२ फेब्रुअरीमा घरेलु हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक वेबिनार आयोजना गर्ने, देवमान र लक्ष्मी प्रमुख वक्ता
क्यानाडामा गोलीकाण्ड, ९ जनाको मृत्यु
जेन–जी विद्रोहपछि बङ्गलादेशमा पहिलो मतदान
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी : बेलायतको रक्षा मन्त्रालय