तराईका समस्या छिटो समाधान गर्न आयोगको सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौँ, १५ कात्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणका लागि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी जिम्मेवारीपूर्वक वार्तामा बसी तराईका समस्या छिटो समाधान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

नेपालको संविधान घोषणाअघि र पछि तराईमा भएका आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार अवस्था विषयक अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सरकारलाई यस्तो सिफारिस गरिएको जानकारी गराइएको हो ।

संविधान घोषणाको आसपासमा आयोगले इलाम, धनकुटा, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, खोटाङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाग्लुङ, दाङ, बाँके, सुर्खेत, जुम्ला, कालीकोट, बर्दिया र कैलाली जिल्लामा अनुगमन गरिएको प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकारी दिए ।

“शान्तिसुरक्षा वा आन्दोलनका नाममा नागरिक अधिकारको हनन एवम् गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य नगर्न÷नगराउन नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ”–उनले भने ।

अनिश्चितकालीन बन्द र नेपाल भारत सिमानामा आयातनिर्यातमा भएको अवरोधका कारण महँगी, कालोबजार, कृत्रिम अभावबाट उपभोक्ताको मानव अधिकार प्रचलनमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै यसले मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पाइएकाले तत्काल उद्योग, कलकारखाना, पेसा, व्यवसाय, रोजगारी गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न गराउन दुबै पक्षलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आन्दोलन भएका जिल्लामा लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको विद्यालय जान पाउने हकको हनन् भएकाले दुवै पक्षलाई शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको छ ।

आयोगले अनुगमन गरेका २८ जिल्लामध्ये १४ जिल्लामा सदस्यको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली खटाएर अध्ययन गरिएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । सरकार र विभिन्न दल तथा समूह बीचमा भएका सम्झौता समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा आन्दोलन हुने गरेको आयोगको ठहर छ ।

संविधान जारी हुने सन्दर्भमा भएका आन्दोलनका क्रममा १८ महिने नाबालकसहित ४९ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भएको छ । कम्तिमा ७२९ नागरिक घाइते भइसकेको आयोगले जनाएको छ । यसक्रममा २८ जना मानवअधिकार रक्षक पनि प्रत्यक्ष पीडित भएका छन् ।

पर्सामा १२२ दिनमा केवल पाँच दिन मात्र विद्यालय सञ्चालन हुँदा १६ लाख विद्यार्थी शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्ति दिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै राज्य एवम् आन्दोलनरत दुबै पक्षले मानवअधिकारको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।