न्युयोर्क, १२ असोज । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७० औँ महासभाका क्रममा आज यहाँ भूपरिवेष्ठित एवम् अति कम विकसित मुलकको समूह (एलडिसी) को सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा यो समूहका देशको मन्त्रिस्तरीय बैठक हुने गरे पनि राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभाका क्रममा यहाँ सहभागी राष्ट्र एवम् सरकार प्रमुखको सहभागितामा सम्मेलन आयोजना भएको हो । समूहमा ३२ देश आवद्ध छन् ।
सम्मेलनमा राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले भूपरिवेष्ठित विकासशील देशको समूहको यसअघि भएका कामको प्रगति एवम् आगामी चुनौतीका बारेमा विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
दश वर्षअघि काजकिस्तानको अल्माटीमा भएको पहिलो सम्मेलनपछि यो समूहको सन् २०१४ को नोभेम्बर ३ र ४ मा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको लागि भियना कार्ययोजना पारित गरेको थियो । यहाँ भएको सम्मेलनले यसअघि निर्धारण गरेको लक्ष्यको पुनरावलोकन गर्नुका साथै लक्ष्य प्राप्तिका लागि अपनाउनुपर्ने प्रभावकारी उपायहरूका बारेमा समेत छलफल गरेको छ । भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरू खासगरी समुन्द्रसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचको अभाव रहेका छन् ।
भियना सम्मेलनले निर्दिष्ट गरेको पारवहनको अधिकार कार्यान्वयन, क्षेत्रीय सहयोगलाई सुदृढ गर्ने तथा संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यमा अघि बढ्नेजस्ता यसका घोषणपत्रमा रहेका लक्ष्य एवम् चुनौती कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बैठकमा विशेष छलफल भएको थियो ।
सन् २०१५ पछिको विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रम दिगोे विकासको कार्यक्रमका एजेण्डालाई यसपटकको राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको सन्दर्भमा भएको भूरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको सम्मेलनले दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप विकासशील राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पु¥याउनुपर्ने सहयोग विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सन् २०३० सम्मका लागि ग्रहण गरिएको दिगो विकासको कार्यसूचीलाई मध्यनजर गर्दै विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध अवसरका सन्दर्भमा भूपरिवेष्ठित देशलाई एक आपसमा जोड्ने गरी आर्थिक विविधीकरण, संरचनात्मक रूपान्तरण तथा विश्वव्यापी र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नमा केन्द्रित गरिनुपर्ने बताए ।
उनले भूपरिवेष्टित देशमा पूर्वाधार र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सिर्जना गरी रोजगारी बढाउने, स्थानीय स्रोत साधनको परिचलान गरी निर्यात बढाउने तथा भियना कार्ययोजनालाई एउटा बृहत्तर अवधारणाका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
छिमेकी देशबीच हुने यातायात सम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक समृद्धिका लागि सहज पारवहन सुविधाको अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा मन्त्री पाण्डेले जोड दिए ।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७०औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यहाँ रहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह शान्ति स्थापनार्थ आयोजित शिखर सम्मेलनमा सहभागी भए ।
राष्ट्रसङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बङ्गलादेश, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, जापान, नेदरल्याण्डस्, पाकिस्तान, रुवाण्डा तथा उरुग्वेको सहआयोजनामा भएको उक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै हालै जारी भएको संविधानमा पनि ती उद्देश्य र सिद्धान्त समेटिएका बताए ।
राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनाप्रति नेपालको दृढ समर्थन रहेको र सन् १९५८ देखि नै नेपालले त्यसमा योगदान गर्दै आएको स्मरण गर्नुका साथै भविष्यमा पनि साथ र सहयोग जारी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । शान्ति सेनालाई दिइएको कार्यादेशअन्तर्गत आफ्नो जनताको सुरक्षा गर्न नेपाल कटिबद्ध रहेको भन्दै ती उद्देश्य प्राप्त गर्न नेपालले यौन शोषणलगायत सबै प्रकारको शोषण अन्त्य गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
नागरिकको सुरक्षाका लागि महिला शान्ति सैनिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने चर्चा गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले शान्ति सैन्यमा महिला परिचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको बताए ।
