राजनीतिक सहमतिका आधारमा समस्या हल गर्न मधेशी नेताको आग्रह

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को कार्यालय सानेपामा उक्त पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर यादव सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को कार्यालय सानेपामा उक्त पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर यादव सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस ।

काठमाडौँ, ५ असोज । सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाई आन्दोलन गरिरहेका पक्षहरुसँग राजनीतिक वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

मोर्चामा आवद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय मधेस समाजवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको आज बसेको बैठकले यस्तो आग्रह गर्दै पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा सङ्घीयताको सीमाङकनलाई टुङ्ग््याउन जोड दिएको छ ।

मोर्चाको आज बसेको बैठकपछि फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर यादवले एक विज्ञप्ति जारी गरी मधेस थरुहटका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला विवादको केन्द्रमा रहेको र संविधानमा आवश्यक संशोधन यो मुद्दालाई समेट्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

तराई मधेस, थरुहट क्षेत्रमा हाल भइरहेको शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमाथि सुरक्षा दमन नगर्न, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्न, घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत मोर्चाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “सङ्घीयताको विषयमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” सो बैठक मोर्चाको केन्द्रीय संयोजन समितिका संयोजक गच्छदारको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

यसैबीच, संयोजक गच्छदारले सबै जनताले नयाँ संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकोस् भन्नाका लागि तराई मधेस एवम् थरुवानका जनताले आन्दोलन गरिरहेका बताउनुभयो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले राजनीतिक सहमतिका आधारमा वर्तमान समस्याको हल होस् भन्ने आफूहरुले चाहेको बताउनुभयो ।

संयोजक गच्छदारले भन्नुभयो – नयाँ संविधान विगतका भन्दा अग्रगामी छ । यति हुँदाहुँदै पनि सङ्घीयताको विषयमा यसले थारु समुदायका भावना समेट्न सकेन । संविधान संशोधन गरी थारु समुदायको भावनालाई समेट्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री