
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को कार्यालय सानेपामा उक्त पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर यादव सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस ।
काठमाडौँ, ५ असोज । सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाई आन्दोलन गरिरहेका पक्षहरुसँग राजनीतिक वार्ता र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
मोर्चामा आवद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), राष्ट्रिय मधेस समाजवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको आज बसेको बैठकले यस्तो आग्रह गर्दै पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा सङ्घीयताको सीमाङकनलाई टुङ्ग््याउन जोड दिएको छ ।
मोर्चाको आज बसेको बैठकपछि फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर यादवले एक विज्ञप्ति जारी गरी मधेस थरुहटका झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला विवादको केन्द्रमा रहेको र संविधानमा आवश्यक संशोधन यो मुद्दालाई समेट्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
तराई मधेस, थरुहट क्षेत्रमा हाल भइरहेको शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनमाथि सुरक्षा दमन नगर्न, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्न, घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नसमेत मोर्चाले सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “सङ्घीयताको विषयमा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।” सो बैठक मोर्चाको केन्द्रीय संयोजन समितिका संयोजक गच्छदारको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
यसैबीच, संयोजक गच्छदारले सबै जनताले नयाँ संविधानप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकोस् भन्नाका लागि तराई मधेस एवम् थरुवानका जनताले आन्दोलन गरिरहेका बताउनुभयो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले राजनीतिक सहमतिका आधारमा वर्तमान समस्याको हल होस् भन्ने आफूहरुले चाहेको बताउनुभयो ।
संयोजक गच्छदारले भन्नुभयो – नयाँ संविधान विगतका भन्दा अग्रगामी छ । यति हुँदाहुँदै पनि सङ्घीयताको विषयमा यसले थारु समुदायका भावना समेट्न सकेन । संविधान संशोधन गरी थारु समुदायको भावनालाई समेट्नु पर्दछ ।
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा